सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड में अब बड़े बकायेदारों की खैर नहीं है। रांची के भी बड़े बकायेदारों के खिलाफ नोटिस और वारंट जारी करने का निर्णय लिया गया है। रांची के उपायुक्त रवि रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को नीलाम पत्रवाद की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया है कि जितने भी बड़े बकायेदार हैं, उनपर नियमानुसार सुसंगत धाराओं के तहत नोटिस जारी करने की कार्रवाई करें। जिन बकायेदारों पर वारंट जारी करना है उनपर ससमय वारंट भी जारी करना करना सुनिश्चित करें।
ऋण वसूली के लिए अखबारों के माध्यम से नाम होगा सार्वजनिक
उपायुक्त ने बड़े बकायेदारों के साथ बैठक कर ऋण की वसूली से संबंधित विचार विमर्श करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ ऋण की वसूली के लिए दैनिक समाचार पत्रों में चिह्नित देनदारों की जानकारी अखबारों के माध्यम भी जारी करने का निर्देश दिया। छवि रंजन ने बैठक के दौरान कहा कि सभी सर्टिफिकेट ऑफिसर नियमित रूप से कोर्ट लगाकर बकायेदारों के साथ नीलाम पत्रवाद के मामलों की सुनवाई करें तथा लंबित पड़े मामलों का निष्पादन करते हुए हर माह की दो तारीख को नीलाम पत्र शाखा में मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।
वादों में निर्धारित तिथि को देनदार- बकायेदार की उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। बकायेदार के माध्यम से रजिस्टर 9 और 10 का मिलान करने का भी निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बैठक के दौरान वादों की अद्यतन स्थिति से बकायेदार और देनदारों को अवगत कराने का निर्देश दिया। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता नक्सल रामबृक्ष महतो, जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश, कार्यपालक दंडाधिकारी मेरी मड़की, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय प्रसाद समेत सभी सर्टिफिकेट ऑफिसर उपस्थित थे।
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