रांची: रांची के हेहल अंचल के बजरा मौजा की 120 एकड़ जमीन कब्जे की जांच अब धुर्वा थाने की पुलिस करेगी। सोमवार को बताया गया है कि हेहल अंचल के बजरा मौजा की 120 एकड़ जमीन कब्जे की जांच रिपोर्ट भू-राजस्व विभाग से गायब हो गई थी। विभाग ने संचिका गायब होने को लेकर धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी है।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि यह फाइल काफी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय से संबंधित है। विभाग से किसी फाइल का इन परिस्थितियों में गायब हो जाना गंभीर मामला है। प्राथमिकी में कहा गया है कि हेहल अंचल के बजरा मौजा की खाता संख्या-119 के प्लॉट नंबर- 336, सब प्लॉट नंबर- 336/जी 2 की भूमि से संबंधित अनियमितताओं की जांच करायी गयी थी। रिपोर्ट में गड़बड़ी उजागर होने के बाद सरकार ने मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि जांच रिपोर्ट ही विभाग से गायब है।
उल्लेखनीय है कि बजरा मौजा के खाता संख्या-119 में करीब 20 प्लॉट हैं, जिसकी पूरी जमीन विवादित है। करीब 120 एकड़ जमीन को जबरन दखल कर बेचने की तैयारी की जा रही थी। जमीन पर दो पक्ष अपना दावा करते हैं। करीब 7-8 माह पहले बजरा मौजा की जमीन का मामला चर्चा में आया। इसके बाद मामले की जांच का आदेश दिया गया। जांच पूरी भी कर ली गयी थी और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। बीच में ही जांच रिपोर्ट ही गायब हो गयी।
जांच रिपोर्ट में विभाग के अधिकारियों के साथ कई वरीय पदाधिकारियों ने नोटिंग भी की थी। फाइल गायब होने के बाद विभाग के द्वारा इस मामले में धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई जा चुकी है। विभाग द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गयी है। पुलिस दो बिंदुओं पर जांच कर रही है। पहला बिंदु यह कि क्या किसी ने जानबूझकर फाइल हटा दी और दूसरा बिंदु यह कि क्या किसी ने फाइल चोरी कर ली।
शहर के बड़े भूखंड की दावेदारी के निपटारे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट 20 मार्च, 2021 को दी थी। रिपोर्ट भू राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव अभिषेक श्रीवास्तव को सुपुर्द कर दी गई थी। श्रीवास्तव भू राजस्व विभाग में विजिलेंस के अधिकारी भी है। वह आरोपों को देखते हैं। उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट वाली फाइल को 6 अप्रैल को विभागीय सचिव एसएल ख्यांगते को भेजा था। सचिन के पास फाइल छह दिनों तक रहे। इस बीच उन्होंने रिपोर्ट का अध्ययन किया और अपने मंतव्य के साथ फाइल भू राजस्व विभाग की विजिलेंस शाखा के संयुक्त सचिव अभिषेक श्रीवास्तव को लौटा दी। यह सब विभाग के मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज है। इस बीच अभिषेक श्रीवास्तव का तबादला कहीं और हो गया।
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