सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे को भी प्रतिवादी बनाए जाने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में राज्य में प्रभारी डीजीपी बनाए जाने को चुनौती दी गयी है।
बता दें कि शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर 2 साल के लिए डीजीपी के पद पर नियुक्त किए गए कमल नयन चौबे को महज 9 महीने के भीतर पद से हटा दिया गया। प्रभारी डीजीपी का पद नहीं होने के बावजूद एमवी राव को झारखंड राज्य का प्रभारी डीजीपी बनाया गया। इसके झारखंड सरकार, यूपीएससी व प्रभारी डीजीपी एमवी राव को पार्टी बनाया गया है। कुछ दिन पूर्व ही प्रभारी डीजीपी एमवी राव दिल्ली गए थे और अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।
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