मेडिकल व इंजीनियरिंग के लिए निजी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर सकेंगे आवासीय स्कूलों के छात्र

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्य सरकार के कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भी अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में नामांकन के लिए निःशुल्क निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि आज की बैठक में 30 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। इसमें कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 400 बच्चों का बैच बनाया जाएगा। उसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे। जेईई और नीट (एनईईटी) की परीक्षा तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटरों का टेंडर होगा और चयनित कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ सकेंगे। फिलहाल, राज्य के 69 वैसे आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक 5800 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही बैठक में सेवानिवृत्त जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी रांची सह प्रभारी प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज गोड्डा डॉ. अमरेश्वर प्रसाद के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली नियम 43 (बी) के तहत पेंशन कटौती की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि के आवंटन के लिए बनी नियमावली को भी सहमति प्रदान की गई। इसके तहत अब ऑक्शन के आधार पर स्मार्ट सिटी की जमीन दी जा सकेगी। साथ ही पंचायत स्तर के मैदान भी डेवलप किये जायेंगे। बैठक में साहसिक जलक्रीड़ा के अंतर्गत तैराकी और गोताखोरी के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार की अग्रणी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा से करार करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पंचायत स्तरीय फुटबॉल मैदान के उन्नयन के लिए जेसीएफ से चार करोड़ की प्राप्ति की स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत पंचायत स्तर मैदान का समतलीकरण, गोल पोस्ट का निर्माण और चेंजिंग रूम की संरचना बनाई जाएगी। सारी संरचनाएं बांस से बनेंगी। इस काम के लिए हाल ही में निबंधित हुए कमल क्लबों का चयन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019 में इसके तहत 5 करोड़ रुपए इस काम पर खर्च किये जायेंगे। इस योजना में 13 करोड़ खर्च होने की संभावना है।