झारखंड के हर जिले में ओल्ड एज होम का निर्माण : रामदास अठावले

सिटी पोस्ट लाइव : केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अंतर जातीय विवाह करने पर राज्य सरकार 50 हजार रुपये सहयोग राशि देते है वही केंद्र सरकार इसके लिए 2 लाख 50 हजार की राशि देती है। इस के लिए उन्होंने राज्य सरकार से 1 लाख रुपये सहायता राशि देनी की बात कही है। श्री आठवले ने कहा कि आज पूरे देश में आरक्षण के लिए कई जातियां मांग कर रही है। हमारी सरकार इन जातियों के आरक्षण के लिए जो 50 प्रतिशतसामान्य वर्ग में से 25 प्रतिसत का आरक्षण दिया जाए न कि एस.एसी., एस.टी. एवं ओबीसी को प्राप्त आरक्षण में कटौती की जाए। आठवले शुक्रवार झारखंड मंत्रालय के सभागार में राज्य सरकार के समाज कल्याण एवं महिला, बाल विकास विभाग के साथ आयोजित बैठक के बाद प्रेस को  संबोधित कर रहे थे। रामदास अठावले ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के हर जिले में एक ओल्ड एज होम का निर्माण हो जिसमें 10 जिलों में इसका निर्माण हो चुका है और बाकी के अन्य 14 जिलों में इसपर काम चल रहा है। उन्होंने राज्य में कार्यरत कर्मियों एवं रिक्तियों कि जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में दिव्यांगों के लिए काफी पदों पर रिक्तियां है इन रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के दिव्यांगों को स्किल्ड कर के उन्हें रोजगार से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। सरकारी नौकरी में दिव्यांगों हेतु 4 प्रतिशत प्राप्त आरक्षण को बढ़ाकर 5प्रतिशत एवं शिक्षा में 5प्रतिशत आरक्षण दी जाए इस हेतु सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ओबीसी कमिसन को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20,500 लोग अभी भी हाथ से मैला ढोने का काम कर रहे हैं इनके लिए सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को 50 हजार रूपये की सहायता राशि देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेलवे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आदि सरकारी संस्थानों में कई बैकलॉग वैकेंसी है जिसे भरने का प्रयास किया जा रहा है।  अठावले ने कहा की हमारी सरकार दलित विरोधी नहीं, यह सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार है। एसटी एससी एक्ट का कोई मिस यूज ना हो यह एक्ट एसटी एससी के सहयोग के लिए बनाया गया है ना कि सवर्णों पर अत्याचार करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सभी सामान्य वर्ग के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस एक्ट का कहीं दुरूपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई सेंट्रल जंक्शन का नाम बाबासाहेब के नाम पर रखा जाए इस हेतु हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा देश हित के कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है आयुष्मान भारत द्वारा गरीब लोगों के इलाज के लिए 5 लाख की राशि का इंसोरेंस कराया गया है, आब कोई भी गरीब बिना इलाज के बीमारी से नहीं मरेगा। इस अवसर पर झारखण्ड की समाज कल्याण एवं महिला, बाल विकास विभाग की मंत्री ड़ॉ. लुइस मरांडी एवं विभाग के अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे ।