9500 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी.

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार विधान सभा चुनाव के पहले खजाना खोलते हुए नीतीश कैबिनेट ने 9500 करोड़ रुपये से अधिक राशि की खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Bihar cabinet) की बैठक में कुल 61 एजेंडों पर मुहर लगी है. आरा जीरो माइल में नया मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. जम्मू-कश्मीर के बारामूला आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों के परिजनों को नौकरी दिए जानेका फैसला लिया गया है.

कैबिनेट में कोविड महामारी से लड़ने के लिए 453 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.MID डे मिल लाभुकों के खाते में राशि सीधे भेजे जाने का फैसला लिया है.इसके लिए  151 करोड़ रुपये DBT करने पर मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने बिहार विधानमंडल का सत्रावसान के लिए CM को अधिकृत किया है.गौरतलब है  कि अब तक कैबिनेट से सत्रावसान होता रहा है.

बाढ़ को लेकर कंटिजेंसी फण्ड में 1500 करोड़ रुपये, कोविड महामारी की जागरूकता फैलाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को 645 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक मंजूरी को हरी झंडी दी गई. बालू घाटों की बन्दोबस्ती को भी एक्सटेंशन दिया गया है. यह विस्तार 31 दिसम्बर 2020 तक के लिए मिला है. बिजली बोर्ड के कर्मियों के अंफंडेड टर्मिनल वेनिफीट भुगतान के लिए 757 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.

SAP जवानों को अगले अगले 5 साल के लिए सेवा विस्तार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 356 पदों का सृजन को मंजूरी दी गई. 100 MBBS पोस्ट सेंक्शन को स्वीकृति दी गई. पारा मेडिकल कालेजों में 1235 नए पदों का सृजन किया गया है. पावापुरी नालन्दा मेडिकल कॉलेजों में 540 नए पदों का सृजन किया गया है. बेतिया मेडिकल कॉलेज में 539 नए पदों का सृजन किया गया है.