वर्षों से मानदेय से वंचित हैं ग्राम कचहरी सचिव व न्याय मित्र

#citypostlive लहेरियासराय : आॅडिट रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र मेल नहीं खाने की वजह से ग्राम कचहरी में कार्यरत सचिव का नियत फीस एवं ग्राम कचहरी न्याय मित्र का नियत भत्ता बरसों से नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि आॅडिट रिपोर्ट में त्रुटि रहने की वजह से वित्त विभाग ने खाते पर रोक लगा रखा है। सनद रहे कि वित्त विभाग ने सीएफ. एमएस सिस्टम से भुगतान कराए जाने का निर्देश जारी किया था, लेकिन इसमें जटिलता होने की वजह से राज्य सरकार ने इसे शिथिल करते हुए पुराने सिस्टम से ही भुगतान करने का निर्देश वित्त विभाग को दिया था। जिसके बाद विभाग ने अंकेक्षक नियुक्त कर जिले में आॅडिट करवाई थी और जिला पंचायती विभाग से ग्राम कचहरी को दिए गए राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा था। वहीं अंकेक्षण और उपयोगिता प्रमाण पत्र दोनों पंचायती राज्य सरकार बिहार को भेज दिया गया। जहां से रिपोर्ट वित्त विभाग को भी प्राप्त हो गया, लेकिन दोनों रिपोर्ट मैच नहीं खाने की वजह से अटक गया है। वित्तीय वर्ष में अगर पैसे की निकासी नहीं होती है, तो वे पैसे वापस चला जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पंचायती राज विभाग बिहार, पटना के संयुक्त सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि तत्काल जनप्रतिनिधियों को उपबंटित राशि तथा ग्राम कचरी हेतु अन्य मदों में निकासी पर लगे रोक को हटाने की मांग की है।