झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में दशक पहले हुई अवैध बहालियों का अब पर्दाफाश हो रहा है। अफसरों ने मनमानी कर आंतरिक कोटे से वर्ष 2007, 2008 और 2009 में कुल…
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी स्थाई होंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद विधि…