छात्रों पर मेहरबान नीतीश सरकार, जिन्हें बैंक ऋण नहीं देगा,सरकार देगी शिक्षा लोन

सिटी पोस्ट लाईव : बिहार सरकार अब  स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उन छात्रों को  शिक्षा ऋण देगी जिनके आवेदनों को  बैंक ने अस्वीकृत कर दिए हैं. बिहार सरकार के इस फैसले के अनुसार  शिक्षा वित्त निगम ऋण देने का कम करेगा और वो भी उनके आवेदनों के वेरिफिकेशन के . विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की संशोधित योजना पर विचार विमर्श के बाद यह फैसला हो चूका है.बस इसे अमलीजामा पहनाया जाना है. शिक्षा के प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी जिलाधिकारियों को योजना के संबंध में लिए गए फैसले की जानकारी से अवगत करा दिया है.

प्रदेश के बारहवीं पास वैसे विद्यार्थी जिनके आवेदन बैंक ने किसी ने किसी कारण से निरस्त कर दिए हैं, वैसे आवेदकों से एक बार पुन : संपर्क करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया है. फोन या व्यक्तिगत मुलाकात कर आवेदक को  स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की संशोधित योजना के बारे में छात्रों को जानकारी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है . विद्यार्थियों तक ये सन्देश पहुंचाने का निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर ये फैसला हुआ है कि  वैसे आवेदक जिनके आवेदन बैंक ने रिजेक्ट कर दिए हैं यदि छात्र इच्छुक हैं तो उन्हें अब शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण दिया जाएगा.

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जिलाधिकारियों को लिखे गए पत्र में वैसे आवेदन जिनका पूर्व में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन किया जा चुका है परन्तु किसी कारणवश आवेदन बैंक को नहीं दिए जा सके वैसे आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया है.आवेदन देने वाले विद्यार्थी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की संशोधित योजना की जानकारी दी जाएगी. यदि छात्र शिक्षा ऋण में उत्सुकता दिखाते हैं तो वैसी स्थिति में छात्रों से नए सिरे से आवेदन तो लिए जाएंगे परन्तु इन आवेदनों के थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी. वैसे आवेदन जो बैंक में लंबित हैं उन्हें निरस्त करने के लिए बैंकों से संपर्क किया जाएगा. बैठक में इस कार्य की जवाबदेही जिलास्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपी गई है. बैंक द्वारा आवेदन निरस्त करने के बाद संबंधित आवेदकों को शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से चार लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा.