इस बार भी पटना के डूबने का खतरा, नगर विकास विभाग ने खड़े कर दिए हैं हाथ

सिटी पोस्ट लाइव : पिछले साल पटना में हुए जलजमाव (Water Logging) से जिस तरह से पटनावासी बेहाल हुए उसे कभी नहीं भूल पायेगें.इस जल जमाव से सरकार की देश भर में खूब थू थू हुई. नीतीश सरकार की हुई फजीहत के बाद दावा किया गया कि इस साल पटना (Patna) को डूबने से बचाने के लिए सभी काम मानसून से पहले पूरे कर लिए जाएंगे. विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने भी कैबार बैठकें की. लेकिन पटना को जलजमाव से बचाने के लिए चल रहे मौजूदा कार्यों को देखते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा (Urban Development Minister Suresh Sharma) ने हाथ खड़े कर दिए हैं. नगर विकास मंत्री में समीक्षा बैठक के बाद साफ़ कह दिया कि मानसून से पहले सभी काम खत्म नहीं होंगे. जाहिर है पटना के आगे भी डूबने का खतरा बना हुआ है.

नगर विकास विभाग मंत्री सुरेश शर्मा ने गुरुवार को अपने विभाग और बुडको के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक.इसमें कई गड़बड़ियां उजागर हुईं. समीक्षा के तहत यह बात सामने आई कि अस्थायी सम्पहाउस का निर्माण कार्य अत्यंत सुस्त है जिसे 5 जून तक पूरा करना संभव नहीं है. पटना के ड्रेनेज प्लान का DPR बनाने के लिए जिस एजेंसी का चयन किया गया है उसका कार्य भी असंतोषजनक पाया गया.समीक्षा के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि 167 करोड़ की राशि से नई मशीन की आपूर्ति भी इस मॉनसून में नहीं हो पाएगी, इसकी घोषणा नगर विकास मंत्री ने स्वयं कर दी. हद तो तब हो गई जब इंजीनियर यह बताने में सक्षम नहीं हुए कि इन उच्च स्तरीय क्षमता वाले मशीनों का प्रयोग कहां होगा.

मानसून से पहले नये मशीनों की खरीदारी नहीं हो पाने की स्थिति में नगर विकास मंत्री ने बुडको को पुराने मशीनों को ठीक कराने का निर्देश दिया है. नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी मशीनों की मरम्मत कराकर काम पर लगाया जाए और भारी बारिश होने पर बड़े मशीनों की व्यवस्था की जाए.मानसून से पहले अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर बुडको के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नगर विकास मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच दल का गठन करने का निर्देश जारी किया है. मशीनों की आपूर्ति ओर सवालिया निशान खड़ा करते हुए इस बात की जांच करने को कहा है कि एजेंसी इन मशीनों की आपूर्ति कर रही है वह अंतरराष्ट्रीय मानक को पूरा कर रहा है या नहीं . इसकी उपयोगिता कितनी सार्थक साबित होगी.

जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी प्रकार का भुगतान एजेंसी को नहीं करने का आदेश जारी किया. मंत्री ने स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि अगर इस बार पटना में फिर पिछले वर्ष जैसे जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार किसी भी अधिकारी को बख़्शेंगे नहीं ।सभी ज़िम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ़ सरकार सख़्ती से कार्रवाई करेंगी.