सुशिल मोदी बोले- केंद्र सरकार को सब्सिडी मद में हुई 90 हजार करोड़ की बचत

सिटी पोस्ट लाइव: मंगलवार को वे नए राशन कार्ड और पीडीएस लाइसेंस जारी करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देशभर में 2.75 करोड़ राशन कार्ड और  फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड रद्द करने से 29.70 हजार करोड़ की बचत हुई है. 3.80 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन रद्द किया गया है. 2.22 करोड़ लोगों ने स्वेच्छा से एपपीजी सब्सिडी छोड़ा जिससे  रसोई गैस सब्सिडी में 42.27 हजार करोड़ की बचत हुई. मनरेगा के मजदूरों डीबीटी से भुगतान से 16073 करोड़ की बचत हुई.इस तरह से  2017-18 में केंद्र सरकार को सब्सिडी मद में 90 हजार करोड़ की बचत हुई.

मोदी ने कहा कि पिछले चार साल विपक्ष में रहते हुए मैंने कई गांवों में जाकर पीडीएस में गड़बड़ी की जानकारी ली लेकिन राशन नहीं मिलने की शिकायत नहीं मिली. 3 रुपए किलो चावल के बदले 4 रुपए और 2 रुपए गेहूं के बदले 3 रुपए प्रति किलो चावल बेचे जाने की शिकायत जरुर मिली. 2005 के पहले तो राज्य में 30 प्रतिशत से अधिक अनाज का उठाव भी नहीं हो पाता था. आज शत प्रतिशत अनाज का उठाव हो रहा है. 2018-19 में पूरे देश में 1.69 हजार करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया है. बिहार को खाद्यान्न मद में 2016-17 में 14,500 करोड़ का अनुदान मिला. केंद्र सरकार गेहूं पर प्रति किलो 21.45 रुपए और चालव पर प्रति किलो 29.67 रुपए अनुदान दिया जा रहा है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से खाद्यान्न तौलने, जीपीएस लगे वाहन से डोर स्टेप डिलेवरी, आधार से राशन कार्ड को जोडने और पीओएस मशीन के प्रयोग से अधिक परदर्शिता होगी. खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पीडीएस सिस्टम को सुधारने में अनुमंडलाधिकारी फेल साबित हो रहे हैं. पीडीएस सिस्टम में सुधार के आधार पर एसडीओ के लिए 100 अंक तय किया गया था. अधिकांश अनुमंडलों के एसडीओ को 3 से 10 अंक मिले. 20 जिलों के एसडीओ को 20 अंक से भी कम मिले. एक मात्र किशनगंज के एसडीओ को 55 अंक मिले.