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नीतीश कैबिनेट में लगी 18 एजेंडों पर मुहर, बालू खनन को लेकर लिया गया बड़ा फैसला

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सिटी पोस्ट लाइव : शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में बालू खनन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि का 31 मार्च 2022 तक के लिए विस्तार करने के फैसले पर मुहर लग गई है. मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट के फैसले के अनुसार बिहार के 8 जिले नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिलों के पुराने बन्दोबस्ती की अवधि का विस्तार होगा. पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में बन्दोबस्ती छोड़ चुके एजेंसियों के जगह पर राज्य खनन निगम टेंडर जारी करेगा.

बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में 4000 सिपाहियों के रहने के लिये 154 करोड़ रुपये की लगत से बनेगा. डीजल ऑटो बैन करने का निर्णय 31 मार्च 2022 तक लिए स्थगित कर दिया गया है. पटना के आसपास जैसे दानापुर,खगौल और फुलवारीशरीफ शहरी क्षेत्र में डीजल वाले ऑटो चलेंगे. शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को MACPS 2010 के प्रावधान के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति मिल गई है.

बिहार (पूजा उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली 2021 को भी मंजूरी मिल गई है. पूजा के मौके पर बनाये जाने वाले मूर्तियों में हानिकारक सामग्रियों और रसायन के उपयोग से जलीय जीवन को बचाने के लिए गंगा जल उद्वय योजना फेज-1 को समय पर पूरा करने के लिए 366.35 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है..बिहार आकस्मिकता निधि से एडवांस निकासी की व्यवस्था होगी.योजना के तहत राजगीर,गया और बोधगया शहर में गंगा जल पहुचाया जा रहा है. ओबीसी और EBC कल्याण विभाग में 446 पदों का सृजन होगा..

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