अब सभी पंचायतों को हर साल 1 करोड़ रुपये एक्सट्रा : सुशील मोदी

सिटी पोस्ट लाईव :  अब प्रत्येक पंचायत को हर वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपये अन्य विकास योजनाओं की राशि के अतिरिक्त मिल रहा है. नरेन्द्र मोदी सरकार ने बिहार को पिछली बार  4,810 करोड़ से 2015-20 में 21 हजार करोड़ करीब 5 गुना अधिक राशि देने का प्रावधान किया है. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 18,520 करोड़ के साथ पंचायतों को 5 वर्षों में कुल 39,520 करोड़ की राशि मिलेगी.  15 वें वित आयोग से पंचायतों के साथ जिला परिषद और प्रखंड समिति को भी राशि देने की मांग की जायेगी. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के हॉल में बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये जानकारी शेयर किया .

सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में 23 वर्षों तक कांग्रेस और आरजेडी  की सरकार ने पंचायत का चुनाव नहीं कराया.  2001 में आरजेडी  की सरकार ने एससी/एसटी को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा लिया.  2005 में एनडीए सरकार ने एससी/एसटी के साथ महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया. अब बड़ी संख्या में मुखिया, प्रमुख और प्रतिनिधि चुन कर महिलाएं भी आ रही है.  अतिपिछड़ा समाज से करीब 1600 मुखिया चुने गए हैं. पिछले चुनाव में 60 प्रतिशत महिलाएं चुन कर आई हैं.  इससे समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है. मोदी ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर आरक्षण ख़त्म नहीं होने देगी, ये बात विपक्ष भी बखूबी जानता है लेकिन वह अफवाह फैलाकर जनता को डराना चाहता है.