सिटी पोस्ट लाइव :बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार ने राज्यकर्मियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है. छोटी दिवाली के दिन नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मियों और पेंशन भोगियों को गिफ्ट दिया है. सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों को दिवाली गिफ्ट देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है. बुधवार की शाम हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.
कैबिनेट प्रस्ताव के अनुसार बिहार सरकार जुलाई 2021 के प्रभाव से यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य कर्मियों को वेतन और पेंशन के तौर पर देगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी इसके बाद से ही राज्य के कर्मी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे थे. नीतीश सरकार ने दिवाली के ठीक पहले राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों को यह तोहफा दे दिया है. इसके साथ ही राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों को 4 महीने का बकाया भुगतान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है.
इस कैबिनेट की बैठक में 20 शहरी आयोजना को मंजूरी दी गयी. इसमें शहरों के निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाओं का विकास होगा ताकि भविष्य में मूल शहर का हिस्सा बन सकें. शहरों के विस्तारीकरण की योजना में शामिल करने की पात्रता रखने वाले क्षेत्र इस आयोजना का हिस्सा होंगे. इस योजना में बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सीवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और भभुआ शामिल हैं..ऊर्जा विभाग के तहत पीरपैंती में ताप विद्युत योजना के साथ साथ अब सौर ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति दी गई है. नगर विकास विभाग के तहत परीक्षा भवन के निर्माण के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई. दरभंगा एम्स के लिए 22 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क भूमि हस्तांतरण को भी हरी झंडी दे दी गई.
जेपी सम्मान पेंशन के तहत मिलने वाली राशि में इजाफा किया गया है. इसे 5 हजार से बढ़ाकर किया गया 7.5 हजार प्रति माह कर दिया गया है. नए जजों के लिए वाहन खरीद के लिए राशि दी गई. विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचेतक के लिए वाहन खरीदने की स्वीकृति मिली. विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर भी स्वीकृति दी गई. 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा. सहकारिता विभाग के तहत 5 हजार करोड़ की राशि खरीफ फसल खरीदारी को भी मंजूरी दी गई. धान खरीदारी के लिए 9 हजार करोड़ रुपये की राज्य सरकार ने राजकीय गारंटी दी.
CM अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान योजना के तहत 15 किलग्राम खाद्यान के तहत 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं मिलेगा. डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से मुफ्त में खाद्यान मिलेगा. तीन डॉक्टरों की सेवा बर्खास्त कर दी गई है. यह कार्रवाई इन तीनों के लंबे काल से गैर हाजिर रहने को लेकर की गई है. इनमें किशनगंज सदर हास्पिटल की डॉक्टर अनिता कुमारी, कटिहार सदर हास्पिटल डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता और सहरसा नवहट्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉ महेंद्र प्रसाद के नाम शामिल हैं.
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