जमीन लीज और जीएसटी केंद्र सरकार का पैसा नहीं, झारखंड का हक है: आरपीएन

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आर0 पी0 एन0 सिंह ने कहा है कि राज्य की गठबंधन सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ‘‘नो टॉलरेंस’’ की नीति पर काम कर रही है, गांव में विकास कार्यों, पीडीएस सिस्टम और जनहित के कार्यां पर नजर रखने के लिए इस महीने के अंत तक 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन कर लिये जाने की उम्मीद है, गांव स्तर पर इन पर निगरानी रखी जा सके, इसके लिए आम लोगों को सम्मिलित किया जाएगा।  इस समिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य सहयोगी दलों को भी शामिल किया जाना है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश तथा राजेश ठाकुर के नेतृत्व में विचार-विमर्श के लिए एक समिति गठित की गयी है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष यदि समिति में विस्तार का सुझाव देते है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। आरपीएन सिंह रविवार को रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार तानाशाह की तरह रवैया अख्तियार कर रही है, देश की 70 प्रतिशत किसान और मजदूर है, केंद्र की भाजपा सरकार ने इन्हीं पर बर्बरतापूर्ण वार किया है, कांग्रेस पार्टी किसानों की हर पीड़ा और लड़ाई में उनके साथ है, इसके लिए सड़क से लेकर सदर तक आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने के वायदे को पूरा किया है, ऋण माफी का काम भी शुरू हो गया है। एक साल में कोविड-19 संक्रमण काल के बावजूद राज्य सरकार ने तमाम क्रांतिकारी कदम उठाये है।

भाजपा रोज-रोजकर कुछ बात कहती है, राज्य सरकार पर कई सवाल उठाती है, लेकिन उन्हें यह बताना चाहता हूं कि राज्य की जनता ने पांच वर्षां तक कांग्रेस गठबंधन सरकार को जनादेश किया है, चुनाव घोषणा पत्र में जो-जो वायदे किये गये थे, उन सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें जल्दी हो गयी है कि कुछ चीजों में व्यावधान उत्पन्न हो रही है, लेकिन सारे संकल्पों को पूरा किया जाएगा।