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सरकार का नजरिया सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए अलग-अलग : कांग्रेस

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सरकार का नजरिया सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए अलग-अलग : कांग्रेस

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा है कि कानून का राज कायम करने और सभी को न्याय दिलाने के दावे के मामले में राज्य सरकार की पोल खुल गयी हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनकी सरकार का नजरिया आरोपियों पर कार्रवाई के लिए अलग-अलग है। राज्य सरकार एक ओर राजनीति में अपराधिक छवि और दागी लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं को येन-केन-प्राकरेण राजनीतिक विद्वेष की भावना से फंसाने तथा प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। शाहदेव शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि विभिन्न घटनाक्रमों से यह साफ हो जाता है कि राज्य में सत्तापक्ष  और विपक्ष के लिए अलग-अलग कानून है। यही वजह है कि झारखंड उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी पूर्व सांसद रवींद्र पांडेय और बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गयी, लेकिन उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ झारखंड विकास मोर्चा विधायक प्रदीप यादव पर प्राथमिकी दर्ज हुई और वह जेल गये, अभी न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है। शाहदेव ने कहा कि जिस मामले में ढुल्लू महतो को 18 माह की सजा हुई है, उस मामले को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया गया था लेकिन सरकार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद पूरे केस को ही कमजोर कर दिया गया। इससे ढुल्लू महतो को कम सजा हुई और उनकी विधानसभा सदस्यता बच गयी। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक अमित महतो को इसी तरह के एक मामले में अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। वहीं विपक्ष के नेता बंधु तिर्की एक मामले को लेकर अदालत परिसर गये थे, वहां से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और अबतक उन्हें जमानत नहीं मिल पायी है। उन्होंने कहा कि दुबारा सत्ता में आने के लिए बेताब भाजपा कोई भी कृत्य करने को तैयार है। भाजपा द्वारा अपराधकर्मी, बलात्कारी और हत्या के आरोपियों को पार्टी में शामिल होने के लिए दरवाजा खोल दिया गया है। इसकी पूरी संभावना है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ऐसे दागियों को प्रत्याशी भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष और विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने में कानून का नजरिया कैसे बदल जाता है, यह भाजपा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।

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