सिटी पोस्ट लाइव : आज राजधानी पटना के ईस्ट गार्डिनर रोड स्थित रालोसपा के कार्यालय सहित सभी सरकारी क्वार्टरों को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन पटना की ओर से मजिस्ट्रेट सहित तमाम सरकारी अधिकारी आएं. उस दौरान रालोसपा नेताओं का कहना था कि रालोसपा कार्यालय की ओर से नियमित भाड़ा और बिजली बिल दिया जाता है. उसके बावजूद जिला प्रशासन की टीम बिना किसी नोटिस के कार्यालय तोड़ने पहुंची. वही मजिस्ट्रेट का कहना था कि वो जिला प्रशासन के आदेश के बाद वहां पहुंचे है, और उस जगह पर सरकारी भवन का निर्माण किया जाएगा. रालोसपा के वकील डॉ फूलन यादव ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि यह इलाका 1986 बिल के अनुसार पब्लिक प्लेस है. इसकी याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर है. इसके बावजूद अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मिलकर यह कदम उठाया है.
वहीँ पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रालोसपा सरकार की गलत नीतियों पर सवाल खड़े कर रही थी, गरीब मजदूरों के हक में खड़ी है. जिसके कारण सरकार द्वारा पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को झुकाने का असफल प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब हम जगह का किराया समय से दे रहे हैं तो फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है. हालांकि प्रदेश कार्यालय को एक किराये का बिल भी भेजा गया है जिसमें 2 लाख से अधिक का किराया भुगतान बताया गया है. जिसपर प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस किराए को हम भरने को तैयार हैं, और जगह भी खाली करने को तैयार हैं. लेकिन पहले सुनिश्चित करें कि सरकार हमें कौन सी दूसरी जगह दे रही है. उन्होंने कहा कि यह षड्यंत्र के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर लाने की निति है.
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