केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है डीवीसी : आलोक दूबे
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दूबे ने कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा राज्य में 5000 करोड़ रूपया बकाया होने के कारण आज दामोदर वेली कॉरपोरेशन (डीवीसी) की ओर से झारखंड में बिजली की कटौती की जा रही है। जबकि देश के दूसरे राज्यों में 20 से 50 हजार करोड़ रूपया तक बकाया रहने के बावजूद भी वहां बिजली नहीं काटी जा रही है। दूबे गुरूवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को बदनाम करने के लिए डीवीसी 10 मार्च से ही 18 घंटे तक राज्य के कई जिलों में लोड शेडिंग कर रही है। जिसके फलस्वरूप हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम के कुछ इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि लगभग सात जिलों में मात्र छह घंटे ही बिजली उपलब्ध हो रही है। कोयला हमारा, पानी हमारा, बिजली काट कर डीवीसी राज्य की जनता को अंधेरे में रखना चाहती है। केंद्र सरकार के इशारे पर डीवीसी काम कर रही है। डीवीसी अपनी इस हरकत को बंद करे। हेमंत सरकार को जान बूझकर परेशान और बदनाम करने की गहरी साजिश है, लेकिन राज्य की जनता सबकुछ अच्छी तरह से समझती है।
उन्होंने कहा कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए राज्य की जनता समय पर बिजली का भुगतान करती रही है, तो डीवीसी को पैसा क्यों नहीं दिया गया था। डीवीसी द्वारा सरकार से किये गये मांग और गणना में फर्क है। जिसका सरकार मूल्यांकन कर रही है। इसके बाद यह कहना संभव होगा कि डीवीसी की जो पांच हजार करोड़ रूपये की मांग है, यह सही है या गलत। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि डीवीसी के बकाया राशि का अविलंब भुगतान करें। दूबे ने कहा कि डीवीसी अल्टीमेटम देने वाली कौन होती है। राज्य की जनता के तरफ से डीवीसी को अल्टीमेटम दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर बिजली आपूर्ति बहाल करें, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहें।
Comments are closed.