सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक कृषि आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक कानून के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता, पार्टी कोटे से सरकार में शामिल मंत्री, विधायक, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, जोनल को-आॅर्डिनेटर समेत अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कृषि संबंधित इन तीनों विधेयकों के संसद में पारित होने से देशभर के किसानों की हालात और खराब होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। पार्टी हाईकमान ने इस निर्णय के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनायी है। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को लेकर पूरे देश के किसानों को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का अंत होगा और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य एवं कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप इस कानून को बनाया गया है जो किसानों की मोलतोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा।इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़ सकती है। साथ ही यह काला कानून संविधान केसंघीय ढांचे की मूल अवधारणा पर भी प्रहार है, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट था ट्रेडिंग के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास करने की कोशिश की है।
Comments are closed.