कैबिनेट का फैसला : पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर मुहर, चीनी मिलकर्मियों के लिए फंड को मंजूरी

कैबिनेट का फैसला : पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर मुहर, चीनी मिलकर्मियों के लिए फंड को मंजूरी

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार 25 सितंबर को हुई.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हु इस बैठक में  कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी. बिहार कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी है. कैबिनेट में आज इसके कार्यान्वयन हेतु पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की एसपीबी के गठन को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए के ऑथराइज्ड कैपिटल की भी प्रशासनिक स्वीकृति दी.

स्वतंत्रता सेनानी एवं भूतपूर्व मंत्री स्व. सुखदेव प्रसाद वर्मा की पुण्यतिथि 5 जनवरी को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने का फैसला भी आज की कैबिनेट की बैठक में लिया गया है.पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड में 12 विद्यालयों के उन्नयन हेतु योजना को मंजूरी दे दी गई है.पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय हेतु कुल 76 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है. बिहार के चीनी निगम लिमिटेड के 15 इकाइयों के कर्मियों के बकाया भुगतान हेतु 127.53 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है.

आज की कैबिनेट की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र के 211 करोड़ की राशि के विरुद्ध बिहार सरकार के 141 करोड़ की राशि मंजूर करने का फैसला लिया गया है. पंचायती राज संस्थान एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा, हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति जिलाधिकारी के स्तर पर दी जायेगी.पटना के विश्वेश्वरैया भवन के जीर्णोद्धार हेतु 61.62 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है.पटना में बापू टावर के निर्माण हेतु 84.49 करोड़ की राशि और पटना के विकास भवन के जीर्णोद्धार हेतु 61.46 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है .

विधायक फंड की राशि को एक करोड़ रूपये बढ़ा दिया गया है. सरकार ने लंबे इंतजार के बाद पटना रेल मेट्रो का काम शुरू करने की भी स्वीकृति दे दी है. नीतीश कैबिनेट की आज हुई बैठक में ये फैसला लिया गया.बिहार के विधायकों और विधान पार्षदों को फिलहाल अपने मनमाफिक काम कराने के लिए साल में दो करोड़ रुपये मिलते हैं. सरकार ने इसे बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया है. काफी दिनों से विधायक इसकी मांग कर रहे थे. जुलाई में ही सरकार ने इसकी सहमति दे दी थी. लेकिन सूबे में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए औपचारिक एलान नहीं किया गया था. आज कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी.