NRC और CAB के बहाने अल्पसंख्यकों की गोलबंदी में जुटा विपक्ष

NRC और CAB के बहाने अल्पसंख्यकों की गोलबंदी में जुटा विपक्ष

सिटी पोस्ट लाइव : नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद नाराज अल्पसंख्यकों को रिझाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जुटे हुए हैं. अल्पसंखयकों खासतौर पर मुस्लिम समाज से जुड़े हर कार्यक्रमों में वो जा रहे हैं. वो उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि उनके रहते उनका कोई अहित नहीं कर सकता. इस बीच केरल के मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों को NDA के विरोध में गोलबंद करने की मुहीम शुरू कर दी है. केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने आज 11 राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है.उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाने की बात कही है. झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और ओडिशा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है.

केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है-”हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं. लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के इच्छुक सभी भारतीयों को एकजुट होना होगा, यही समय की मांग है.केरल के मुख्यमंत्री को इस कोशिश को  नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर देश में विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. इसे अल्पसंख्यक वोट के लिए विपक्ष की मोर्चाबंदी माना जा रहा है.

गौरतलब है कि इससे पहले केरल विधानसभा नागरिकता संशोधन कानून को निरस्त करने वाले एक प्रस्ताव को पारित कर चुकी है. विधानसभा में एक दिन के विशेष सत्र के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री विजयन ने इस प्रस्ताव को पेश किया. विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र विधायक ने इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. मुख्यमंत्री ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून, संविधान के आधारभूत मुल्यों के खिलाफ है. केरल विधानसभा के इस कदम के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद गैर-कानूनी ठहरा चुके हैं. उनका कहना है कि नागरिकता पर कानून पारित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानसभा को नहीं है.