कैबिनेट का फैसला: बिहार में अब गाड़ी खरीदना हुआ महंगा, व्यापारियों ने किया विरोध

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. आज 7 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई  कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगायी गई. बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक़ अब बिहार में गाड़ी खरीदना महंगा पड़ेगा. सरकार ने एक्स शो रूम प्राइस पर लगने वाले टैक्स को पांच गुना बढ़ा दिया है.यानी पहले जो 7 फिसद टैक्स लगता था अब 12 फीसद लगेगा. एक लाख तक के दो पहिया वाहन पर भी 1 फ़ीसदी टैक्स बढ़ गया है. अब 7 फीसदी की जगह 8 फीसदी टैक्स देना होगा.

सिटी पोस्ट लाइव ने कैबिनेट के इस फैसले पर जब कार-बाइक के शो रूम के मालिकों से बात की तो उनका कहना था कि इससे उनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा. पहले से ही झारखण्ड और दूसरे राज्यों में कम टैक्स होने की वजह से लोग वहीँ से गाड़ियाँ खरीद रहे थे. अब जब टैक्स में भरी बढ़ोतरी हो गई है तो कोई पटना या बिहार से गाडी नहीं खरीदेगा.

कैबिनेट के दूसरे अहम् फैसले के अनुसार अब एमएलए का फंड 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गया है. विधायकों का फंड दो करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रुपये सलाना किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष में 318 करोड़ अतिरिक्त व्यय पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

कोसी बराज के लिए 6.95 करोड़ स्वीकृत किया गया है.अमीनो के लिए नई नियमावली लागू हो गई है अब पुरानी नियमावली 2014 रद्द हो गया है.महालेखाकार करेगा कर्मियों का पेंशन पुनर्स्थापन…बैंक और कोषागार की पुर्नस्थापन को समाप्त किया गया है.किशनगंज में हाई ब्रीड एमन्यूटी तकनीक से बनेगी ग्रामीण सड़कें. चौकीदारों को हर साल मिलेगा 5 हजार रुपये का वर्दी भत्ता. यानी एकसाथ सरकार ने कई अहम् फैसले लिए हैं.