सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार के 1634 अफसर अफसरों की प्रमोशन सुविधाएं कोई कैडर रूल नहीं होने की वजह से अटक गई हैं. विशेष सचिव से लेकर मूल कोठी तक के बिहार प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारियों का प्रमोशन और सुविधाएं कोई कैडर रूल नहीं होने की वजह से अधर में लटक गई है. बिहार प्रशासनिक सेवा के 623 बैच काम कर रहे हैं.लेकिन अभी तक प्रदेश में बी एस का कोई कैडर रोल तय नहीं किया जा सका है.बिना कैडर रूल के काम कर रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं.
गौरतलब है की बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए पिछले 24 साल से कोई कैडर रूल नहीं बन पाने के कारण कई अधिकारियों का प्रमोशन रुक गया है. नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रोन्नति कैसे और कितने साल में हो, प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों की संख्या का निर्धारण कैसे हो, इसके लिए अभीतक कोई नियमावली ही नहीं बनी है.राज्य सरकार के द्वारा 1996 में एक संक्षिप्त कैडर रूल जारी किया गया था. जिसकी व्याख्या के आधार पर कुल 1634 पदों वाले बिहार प्रशासनिक सेवा चल रही है.वहीं दूसरी तरफ यूपी, केरल ,कर्नाटक ,पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए कैडर रूल बन चुका है.
2000 में बिहार से अलग होकर गठित हुए झारखंड में भी राज्य स्तरीय अधिकारियों के लिए कैडर रूल बनाया जा चुका है.लेकिन बिहार में फिलहाल इसका इंतजार हो रहा है. जानकारी के लिए बता दें की किसी भी सेवा का संचालन कैडर रूल के आधार पर ही होता है कैडर रूल लागू होने के बाद ही पदाधिकारी न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा पाएंगे. बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा का कैडर रुल बनाने पर काम चल रहा है. जैसे ही काम पूरा होगा कैडर रूल अधिसूचित किया जाएगा. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा का कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा स्वतंत्रता पूर्व से गठित सेवा है. इसका कैडर रूल होना दुर्भाग्यपूर्ण है.
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