सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के एक लाख सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.राज्य के अलग-अलग जिलों में कई शिक्षकों को नौकरी से हटाने के साथ ही उनके खिलाफ जिस तरह से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उनसे अब तक लिये गए वेतन वसूली की प्रक्रिया जारी है, उससे तो यहीं लगता है कि लाखों शिक्षकों की नौकरी जानेवाली है.फर्जी प्रमाणपत्रों पर बहाल शिक्षकों पर आगे भी ऐसी ही कार्रवाई की तैयारी है. शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने गुरुवार को कहा कि अपना सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश से नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है.
गौरतलब है कि एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी फोल्डर नियोजन इकाइयों के पास उपलब्ध नहीं है. इस कारण जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो शिक्षक अगर संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इस मामले को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाकर ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण के बारे में विस्तृत विमर्श किया. मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए योग्य अध्यापकों की भर्ती के निर्देश दिए हैं. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण और योग्य शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग आवश्यक तैयारी कर रहा है. शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए रोडमैप भी तैयार किया गया है.
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