हमने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया : हेमंत सोरेन

हमने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया : हेमंत सोरेन

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश किये गये बजट को गरीबोन्मुखी बजट करार देते हुए कहा कि हमने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया। सोरेन ने विधानसभा में बजट पेश होने के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में कोई गरीब भूखा नहीं रहे, कोई लाईलाज ना मरे, किसी गरीब का बच्चा अब बकरी ना चराये, वह स्कूल जाये, हर इंसान को रहने के लिए छत हो और शरीर पर वस्त्र हो, यही हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि किसानों को खुशहाल बनाने तथा युवाओं के अरमानों को पंख देने के लिए भी इस बजट में कुछ कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट इस मायने में क्रांतिकारी बजट है कि इसके केंद्र में गरीब, किसान और राज्य का बेरोजगार युवा है। अभी तक इस राज्य में में जो कुछ भी हुआ है, वह लोक लाज से हटकर हुआ है। जिस राज्य में बेरोजगारों की बड़ी फौज हो,  वहां 400 करोड़ का विधानसभा, 600 करोड़ का हाईकोर्ट भवन और 1700 करोड़ का सचिवालय बने, ये बातें सहीं नहीं लगती।

बजट में तंत्र को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया गया

उन्होंने कहा कि लगता है कि इस लोकतंत्र में लोक और तंत्र में संवाद खत्म हो गया है। इस बजट में तंत्र को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया गया है। सोरेन ने कहा कि राज्य में लगभग हर नागरिक को अब पांच लाख रूपये के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान की जायेगी। लीवर, किडनी और कैंसर जैसी अभिशाप तुल्य बीमारियों के लिए अब सारा खर्च सरकार उठायेगी। यह व्यवस्था संभवत: पूरे देश में कहीं नहीं है। सबसे गरीब राज्यों में शुमार होने वाला झारखंड पूरे देश में सरकार के मानवीय चेहरे को बेहद मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि गरीबों को आवास निर्माण के लिए अब 50 हजार रूपये अधिक मिलेंगे। 10 रूपये में साल में दो बार सब गरीबों को धोती, साड़ी और लूंगी मिलेगी। किसानों के 50 हजार रूपये तक के कृषि ऋण माफ किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देकर उनका सशक्तिकरण किया जायेगा।

मौके पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में डाक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए विशेष योजनाएं चलायी जायेंगी। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में पांच-पांच चापाकल या कुआं बनाने के लिए विधायकों की अनुशंसा ली जायेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम प्रयासरत है।