आरक्षण के मुद्दे पर रामविलास को कैबिनेट से इस्तीफा देने की कुशवाहा की सलाह.

सिटी पोस्ट लाइव : SC/ST के आरक्षण को संविधान की 9 वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला काफी जोर पकड़ता जा रहा है.बिहार की सियासत इसको लेकर गर्म है.रामविलास पासवान के सभी दलों के नेताओं से एकजुट होकर आरक्षण को लेकर हमेशा उठने वाले सवाल कोहमेशा के लिए ख़त्म करने के आह्वान पर विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है.RLSP सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा ने पासवान को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर आरक्षण को लेकर बनाए जा रहे मोर्चा का नेत्रित्व करने की चुनौती दे दी है.आरक्षण को लेकर रामविलास पासवान द्वारा की गई मांग पर रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने लिखा है-“ माननीय मंत्री जी, याद कीजिए जेपी-लोहिया की बातों को जो आप संसद में भी बोलते रहे हैं। लेकिन सत्ताभोग के कारण आरक्षण खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं। आपकी मंशा पाक है तो इस्तीफा दीजिए मंत्रिपद से फिर बुलाइए सर्वदलीय बैठक, हमसब आपके साथ जरूर खड़े होंगे”

उपेन्द्र कुशवाहा ने केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवना के उस ट्वीट को फिर शेयर किया है जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर मांग की है.केन्द्रीय मंत्री व लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने आज अपने सोशल मीडिया के ट्वीटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है-“आरक्षण के मुद्दे पर बार बार विवाद  उठता रहता है. आरक्षण, बाबा साहेब आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट की उपज है. इसपर सवाल उठाना, पूना पैक्ट को नकारना है. मंडल कमीशन पर फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले का संबंध अस्पृश्यता से है.

उन्होंने आगे लिखा है संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति/जनजाति पहले से ही पिछड़ा है. संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत न सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग और ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया गया है. लोक जनशक्ति पार्टी सभी राजनीतिक दलों से मांग करती है कि पहले भी आप सभी इस सामाजिक मुद्दे पर साथ देते रहे हैं, फिर से इकठ्ठा हों. बार बार आरक्षण पर उठने वाले विवाद को खत्म करने के लिए आरक्षण संबंधी सभी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मिलकर प्रयास करें.पासवान के इसी आह्वान का जबाब उपेन्द्र कुशवाहा ने दिया है.