सिटी पोस्ट लाइव, लखनऊ: प्रदेश में जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अपने सरकारी मोबाइल नम्बर पर आने वाली कॉल को स्वयं रिसीव न करना महंगा पड़ेगा। आमतौर पर वरिष्ठ अफसर अपने सीयूजी नम्बर मातहतों के हवाले करे रहते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति उनसे सम्पर्क करने में असमर्थ होता है और उसकी समस्या का प्रभावी तरीके से निस्तारण नहीं हो पाता। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अब अफसरों को हर कॉल स्वयं रिसीव करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निदान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों-पुलिस अधीक्षकों को सीयूजी नम्बर पर आने वाले हर फोन को स्वयं रिसीव करने, समस्याग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति के साथ मर्यादित व्यवहार करने व यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी फरियादी निराश न लौटने पाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए है। सभी लोगों की सुविधा और उनकी समस्याओं का शीघ्र व प्रभावकारी निदान हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों-पुलिस अधीक्षकों की कार्यशैली की सतत निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के त्वरित व प्रभावी निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है। इसलिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में समय से उपस्थित हो आम जनता से मिलें। जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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