कोल ब्लॉक की नीलामी को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वाच्च न्यायालय में होगी सुनवाई

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: कोयला ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में सर्वाच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए धन्यवाद दिया है। उच्चतम न्यायालय ने झारखण्ड सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए केंद्र को वाणिज्यिक खनन के मसले पर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित करने के लिए सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इधर, राज्य के वित्तमंत्री सह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उराँव ने कहा है कि कोयला क्षेत्र में कॉमर्शियल माइनिंग के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जल्द ही अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए आज के नोटिस से झारखंड की जनता को आशा और विश्वास जगा है। डॉ. उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने करीबी पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आनन-फानन में कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब वैश्विक महामारी कोरोना संकट के वक्त पूरी दुनिया में कोयले की मांग घट गयी है, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा स्थगित है, उस समय ग्लोबल टेंडर के नाम पर अपने करीबी को फायदा पहुंचाने का निर्णय लिया गया जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल माइनिंग की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के पहले न तो राज्य सरकार से कोई सलाह-मशविरा किया गया और न ही राज्य के हितों का ध्यान रखा गया। वहीं केंद्र सरकार ने एकतरफा फैसला लेकर संघीय ढांचे पर भी प्रहार करने का काम किया है। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सर्वाच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद है।