नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य सहित कुल 19 बड़े फैसले को दी स्वीकृती,स्वास्थ्य विभाग में 2141 पद सृजित  

नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य के 9 सहित कुल 19 बड़े फैसले को दी स्वीकृती , स्वास्थ्य विभाग में 2141 पद सृजित  

सिटी पोस्ट लाइव – बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर नीतीश सरकार ध्यान दे रही है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार ने किया. राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के नौ समेत कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.  मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज -3 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, और फेज-4 में पीएमसीएच, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, एवं अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में स्थापित किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कोटि के कुल 1816 पद स्वीकृत किए गए हैं. शिवहर के पुराने अस्पताल को मातृ एवं शिशु अस्पताल के रूप में विकसित करते हुए इसके संचालन के लिए 31 पद सृजित किए गए हैं.

इसके साथ ही राज्य के आठ कार्यरत और नौ प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एमसीआइ के मापदंडों के अनुरूप ईएनटी विभाग के लिए 34 नए पदों के सृजन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है . प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में कुछ समय में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की संख्या 17 हो जाएगी जो वर्तमान में आठ है . इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के संचालन के लिए अभी कोई चिकित्सा निदेशालय नहीं है. मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में चिकित्सा निदेशालय के गठन और इसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 111 पद सृजित करने की अनुमति दी है. वहीं मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के प्रदेश स्तर पर संचालन के लिए मुख्य कार्यपालक, अपर मुख्य कार्यपालक, एक प्रशासी, तीन वित्त नियंत्रक और स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 29 पदों के साथ ही जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिला में तीन-तीन कुल 149 पदों के सृजन की मंजूरी दी है. इनमें संविदा और नियमित दोनों स्तर के पद हैं. इन पदों को वेतन देने पर सरकार प्रतिवर्ष 7.51 करोड़ रुपये खर्च करेगी .

राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद समस्तीपुर में बनने वाले राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 591 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं .मंत्रिमंडल ने अनुमंडल स्तर के छह अस्पताल रक्सौल, सिकहरना, ढाका, बिरौल, गोगरी, वीरपुर और त्रिवेणीगंज में प्रथम चरण में 50 बेड वाले भवनों के निर्माण के लिए 105 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं वहीं राज्य सरकार ने दो नए प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है . ये नए प्रखंड बक्सर जिले में आने वाले इटाढ़ी और डुमरांव हैं. कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अनियमित मानसून की वजह से 24 जिलों के 275 प्रखंडों को पूर्व में सूखाग्रस्त घोषित किया था . अब कृषि विभाग से मिले प्रस्ताव के बाद दो नए प्रखंडों को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है . अब इस फैसले के बाद इनकी संख्या 277 हो गई है . प्रधान सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की भवन निर्माण से संबंधित योजना की मॉनिताइजिंग , क्रियान्वयन और रखरखाव अब भवन निर्माण विभाग नहीं करेगा. इन दोनों महकमों के खुद के निगम हैं. संबंधित विभाग के निगम की इस कार्य को करेंगे. मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है .मंत्रिमंडल ने बक्सर के डुमरांव में पशुपालन विभाग की 25 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है. इस जमीन पर भविष्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी. कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति सेवा शर्त) नियमावली 2019 के प्रारूप को मंजूरी दी है. नई नियमावली में अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन और छुट्टियों की स्वीकृति संबंधी मामलों को शामिल किया गया  है. मंत्रिमंडल ने बिहार पेंशन नियमावली में भी नए नियम जोड़े हैं. जिसके बाद यदि किसी कर्मचारी पर सेवानिवृति के वक्त कोई मामला या विभागीय कार्रवाई लंबित है तो सेवांत भुगतान में उन्हें गैच्यूटी का लाभ नहीं मिलेगा. कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही यह लाभ देय होगा. राज्य मंत्रिमंडल ने बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में ओवर टाइम करने वाले परीक्षकों आयोग कार्यालय के कर्मियों के ओवर टाइम मानदेय में वृद्धि कर दी है. वरीय पदाधिकारी को अब ओवर टाइम के लिए 1000 के बदले 1400, प्रशाखा पदाधिकारी को 700 की जगह 980 रुपये, चालक वर्ग को 500 की जगह 700 और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को 300 की जगह 420 रुपये मिलेंगे.

राज्य मंत्रिमंडल ने कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन निगम के सेवानिवृत या मृत कर्मचारी के सेवांत लाभ भुगतान के लिए 127 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं . साथ ही विभागीय सॉफ्टवेयर का रखरखाव करने वाली कंपनी टीसीएस के वार्षिक रखरखाव एवं नवीकरण के लिए मंत्रिमंडल ने 2.4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. मंत्रिमंडल ने अमृत योजना के तहत जमालपुर और औरंगाबाद जलापूर्ति योजना के लिए 191 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. जबकि शेखपुरा जिले के पानापुर पंचायत के बाउघाट गांव में थाना और इसके संचालन के लिए 31 नए पद सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. हालांकि राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक से 2011 के शिक्षक पात्रता पास माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल के अभ्यार्थियाओं को काफी आशा थी . STET- 2011 उतीर्ण संघ के संयोजक आदित्य नारायण पाण्डेय एवं स्टेट उत्तीर्ण संघ नेता जय प्रकाश चन्द्र ने कहा कि हम सभी छात्र कब से पास होकर बैठे हैं लेकिन नियोजन नहीं किया जा रहा है. अब हमलोगों के सर्टिफिकेट की वैधता भी समाप्त होनेवाली है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के वेतनमान संबंधी फैसले का हवाला देकर राज्य सरकार नियोजन नहीं कर रही है. संघ के संयोजक ने कहा कि शिक्षकों के स्कूलों में बहुत से पद खाली पड़े हैं जिससे शिक्षा की गुणवता पर बुरा असर पड़ रहा है. सरकार को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए.

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