सिटी पोस्ट लाइव : पशुपालन विभाग के मंत्री (Animal Husbandary Minister) मुकेश सहनी ने कहा है कि उनका विभाग परंपरागत मछुआरों (Fisherman) की सूची जारी करेगा. मछुआरों के लिए केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आवास का निर्माण कराया जा रहा है. नब्बे प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए किट दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पशुओं के बेहतर इलाज के लिए मोबाइल एप बनाया जा रहा है. मछली तालाबों का बीमा कराया जाएगा. निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार योजना बना रही है.
मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि मछुआरों को अलग से आवास मिलेगा. राज्य में मछुआरा आयोग का गठन जल्दी होगा. मछली बेचने के लिए हर प्रखंड में मछली बाजार बनेगा. तालाब के निर्माण के लिए प्रति हेक्टेयर छह लाख का अनुदान दिया जाएगा. मछुआरों का बीमा कराने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है. सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए मुकेश सहनी ने यह भी घोषणा की कि बिहार के किसानों को गाय और भैंस पर अनुदान दिया जाएगा. साथ ही पशुओं के बेहतर आहार के लिए सब्सिडी दर पर चारा उपलब्ध जाएगा.
पशु एवं मत्स्य विभाग के बजट भाषण के दौरान मंत्री मुकेश साहनी को विपक्षी आरजेडी के द्वारा बार-बार टोका जा रहा था. उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर कब होगा और पश्चिम बंगाल से मछलियां आना बंद कब होगा. हालांकि मुकेश सहनी बीच-बीच में आरजेडी को जवाब दे रहे थे, लेकिन अपने भाषण के अंत में उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार पशुओं को सब्सिडी दर पर चारा उपलब्ध कराएगी. लेकिन यह चारा सिर्फ पशुओं के लिए ही होगा, लोग इससे नहीं खा सकते हैं.
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