सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है.पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने की मांग तो विपक्ष कर ही रहा है साथ ही सत्ताधारी दलों में भी एकराय नहीं है.बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढाने की मांग कर रहे हैं. इस बीच आज पंचायत चुनाव को लेकर आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है. इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होते देख अधिकारियों को प्रशासकीय भूमिका देने के फैसले पर मुहर लग सकती है.
बता दें पंचायती राज के करीब ढाई लाख जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है. ऐसे में सरकार ने 15 जून के बाद इनके अधिकार और कर्तव्य अधिकारियों को देने का मन बना लिया है. जानकारी अनुसार उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव के हाथों प्रशासक की भूमिका देने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है. जिला परिषद का संचालन जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी उप विकास आयुक्त करेंगे, जबकि प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी के जिम्मे होगा और ग्राम पंचायत सरकार का संचालन पंचायत समिति सचिवों के जिम्मे देने की तैयारी है.
15 जून को बिहरा के लगभग ढ़ाई लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. अगर इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो सरकार को अध्यादेश लाकर पंचायती राज कानून में संशोधन करना होगा. लेकिन सरकार के स्तर पर अभी अध्यादेश लाने की कोई तैयारी नहीं की गयी है. जबकि कोरोना संक्रमण के कारण जहां सारी गतिविधियां लगभग ठप्प रहीं, वहीं अब बरसात के मौसम की वजह से भी अगले 3 महीने तक पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है. ऐसे में अधिकारियों को प्रशासकीय भूमिका सौंपना सरकार की मजबूरी है.
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