अब व्यापार होगा आसान, साल में दाखिल करने होंगे मात्र 13 रिटर्न : सुशिल मोदी

सिटी पोस्ट लाइव : अब वैट रिटर्न में व्यापक फेरबदल की तैयारी चल रही है. अब वैट रिटर्न के प्रारूप को महज एक पेज कर दिया जायेगा. पहले जहां साल में 37 रिटर्न दाखिल करने होते थे वहीं अब औसतन मासिक एक और साल में मात्र 13 रिटर्न ही दाखिल करने होंगे. 80 प्रतिशत डीलर जो सीधे उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं अब मात्र 3 लाइन का रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. जीएसटी के अन्तर्गत आईटी से जुड़े मुद्दों पर गठित मंत्री समूह की बंगलुरू में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री व मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी मीडिया के साथ शेयर किया .

मोदी ने बताया कि बिजनेस इंटेलीजेंस के लिए इंफोसिस एक ऐसा साफ्टवेयर तैयार करेगा.इसका मकसद  करवंचकों पर कड़ी निगाह रखना है.यूपी, महाराष्ट्र की तरह पूरे देश में ई-वे बिल की निगरानी के लिए मालवाहक गाड़ियों में इलेक्ट्रानिक चिप लगाने की जिम्मेवारी नेशनल इंफार्मेटिक सेंटर को दी गयी है. आगामी 21 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी कौंसिल की बैठक में जीएसटी कानूनों में व्यापक बदलाव पर विचार किया जा सकता है. छोटे कारोबारियों के हित में कम्पोजिशन स्कीम के तहत टर्न ओवर की सीमा एक करोड़ से बढ़ा कर डेढ़ करोड़ हो सकती है.

ई-वे बिल की निगरानी के लिए राज्य की सीमा पर सेंसरयुक्त कैमरा लगे रहेंगे. मालवाहक गाड़ियों में इलेक्ट्रानिक चिप लगाया जायेगा. कैमरा के सामने गाड़ियों के आते ही यह पता चल जायेगा कि ई-वे बिल के साथ माल का परिवहन किया जा रहा है या नहीं. यूपी और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिक चिप की व्यवस्था लागू कर दी गयी है. पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एनआईसी को अध्ययन कर रिपोर्ट देने की जिम्मेवारी दी गयी है.