सात निश्चिय पार्ट-2 में महिलाओं को और सशक्त बनाएगी सरकार, सरकारी विभागों को करेंगी लीड

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार पूरी तरह तत्पर है. बिहार सरकार ने राज्य के अलग-अलग कार्यालयों में सभी पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की शुरुआत कर दी है. सरकारी नौकरियों में मिले 35 फीसदी आरक्षण की तरह यह लक्ष्य तय किया गया है. इसे लेकर नीतीश सरकार ने सात निश्चिय पार्ट-2 के ‘सशक्त महिला, सक्षम महिला’ योजना को धरातल पर उतारने के लिए सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों के प्रमुख के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, रेंज आईजी-डीआईजी और एसपी को इस बाबत पत्र भेजा है.

बता दें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य की सेवाओं में सभी स्तर और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है बावजूद इसके बिहार सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में अब भी कार्यालय प्रधान के रूप में महिला पदाधिकारियों की संख्या बहुत कम पाई जा रही. इससे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महिला आरक्षण के प्रावधानों का मौलिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा. इसे देखते हुए सरकारी दफ्तरों में कार्यालय प्रधान के पद पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है.

गौरतलब है कि सामान्य प्रसाशन विभाग के मुताबिक सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 में एक निश्चय ‘सशक्त महिला, सक्षम महिला’ का है. इसके तहत क्षेत्रीय प्रशासन जिसमें थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी है. जिसे लेकर अब सरकार ने काम शुरू कर दिया है.