पहली बार तीन श्रेणियों के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जा रही है

पहली बार तीन श्रेणियों के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जा रही है

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने अपने दो दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल के पंद्रह जिलों के वरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और चुनाव तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में आयोग के सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा ने बताया कि पिछली बैठक के क्रम में आयोग की टीम ने जिन कमियों की प्रषासन का ध्यान आकृष्ट कराया, उन कमियों को दूर करने में सराहनीय प्रयास किया गया है। सिन्हा ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से देश में पहली बार अस्सी साल से अधिक उम्र के मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की गई है । भारत निर्वाचन आयोग के सेकेट्रेरी जनरल उमेश सिन्हा ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से देश में पहली बार तीन श्रेणियों के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने बताया कि हाल ही में एक्ट में किए गए संशोधन के तहत आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं और 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की गई है उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं को चिन्हित करने में थोड़ी परेशानी है इस कारण अभी दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं के लिए विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने बताया कि दो दिवसीय दौरे के क्रम में उत्तरी छोटानागपुर दसवीं छोटानागपुर प्रमंडल के 15 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई उन्होंने ने बताया कि बैठक के क्रम में मतदान केंद्र में न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने ईवीएम वीवीपट की तैयारियों पर चर्चा की गई उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ भीबैठक हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्ध सैनिक बल की टुकड़िया झारखंड को उपलब्ध कराई जाएगी उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं के निराकरण का भी सुझाव दिया इसके अलावा मतदाताओं की शिकायतों का विवादित निष्पादन का निर्देश दिया।

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण व ईडी के नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक
भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने झारखंड विधानसभा चुनाव में धन-बल के दुरुपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने में इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों व तत्वों पर नियंत्रण तथा निगरानी करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण एवं प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आज रांची में बैठक की। सेक्रेटरी जेनरल  उमेश सिन्हा और उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने इस दौरान प्रवर्तन एजेसिंयों के नोडल अफसरों से इस दिशा में की जा रही तैयारियों की अलग-अलग जानकारी ली। इस मौके पर संयुक्त आयकर निदेशक (अन्वेषण)-सह- नोडल पदाधिकारी (ईईएम) ने बताया कि सौ से ज्यादा आयकर पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है जो संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन् पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बनाते हुए अवैध नकदी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक टॉल फ्री नंबर भी जारी किया जा रहा है। इसके साथ स्पेशल टास्क फोर्स भी छापेमारी करने हेतु गठित किया गया है. इसकी नियमित मॉनिटरिंग कृपानंद झा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे।

संदेहास्पद लेन-देन पर रखी जा रही नजर
इस मौके पर उप महाप्रबंधक दृसह-अध्यक्ष राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि संदेहास्पद लेन दृदेन को लेकर सभी बैंकों को कहा गया है कि वे इसकी सूचना संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे।

सुरक्षा बलों व मतदानकर्मियों के मूवमेंट के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या कराई जाए
मंडल रेल प्रबंधक को निर्वाचन आयोग की टीम ने कहा कि चुनाव के दरम्यान मतदानकर्मियों एवं सुरक्षा बलों के मूवमेंट के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या कराई जाए. मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि इस बाबत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और रेलवे सुरक्षा बल को भी तैयार रहने के  निर्देश दे दिए गए हैं।

नॉन शिड्यूल प्लाइट्स पर रखी जा रही नजर
निदेशक, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि कंट्रोल टावर से सभी नॉन शिड्यूल फ्लाइट पर नजर रखने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ एयरपोर्ट परिसर के अराइवल हॉल में सामानों कती जांच के लिए एक्सरे मशीन लगाया गया है।

कम्यूनिकेशन नेटवर्क मजबूत हो
निर्वाचन आयोग की टीम ने बीएसएनल के नोडल पदाधिकारी को बताया कि चुनाव के दौरान् कम्यूनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक पहल करने को कहा। इसी प्रकार उत्पाद एवं मद्ध निषेध विभाग को अवैध शराब और मादक पदार्थ की आवाजाही रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन आयोग ने परिवहन आयुक्त को चुनाव में जरुरत के हिसाब से वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सूचना एवं जन संपर्क विभाग को निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार विशेषकर मतदाता जागरुकता पर विशेष फोकस करने को कहा गया। इसके लिए प्रचार-प्रसार के सभी परंपरागत साधनों व सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल किया जाए। इस बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी   कृपानंद झा और शैलेश चैरसिया, राज्य पुलिस नोडल अफसर मुरारी लाल मीणा अपर महानिदेशक (पुलिस) झारखंड,  संजय लाटकर, पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ विपुल शुक्ला समेत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण और प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल पदाधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक
इस बैठक के उपरांत निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी जेनरल  उमेश सिन्हा और उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने मुख्य सचिव डीके तिवारी और पुलिस महानिदेशक के साथ भी चुनाव तैयारियों को लेकर अलग से बैठक की। इसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया. इसमें चुनाव तैयारियों को लेकर हुई राज्यस्तरीय बैठक में जिन मामलों की चर्चा हुई, उसकी जानकारी साझा की गई. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को लेकर किए गए नए प्रावधानों के बारे में भी बताया गया।

जिला निर्वाची पदाधिकारी व पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक  
भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने आज रांची में विधानसभा चुनाव-2019 की चल रही तैयारियों की राज्यस्तरीय समीक्षा में मतदाता सूची, सुरक्षा व्यवस्था, दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था, चुनाव व्यय, सुरक्षा बलों के मूवमेंट, मतदाताओं को जागरुक करने के लिए चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, शैडो एरिया कम्यूनिकेशन प्लान, ईवीएम-वीवीपैट के सुरक्षित परिवहन व इस्तेमाल, मैनपावर और वाहनों की उपलब्धता, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम सुविधाएं समेत चुनाव से संबंधित अन्य मामलों को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल के विभिन्न जिलों के जिला निर्वाची पदाधिकारी-सह-उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए, निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी जेनरल उमेश सिन्हा और उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से चुनाव तैयारियों के मद्देनजर आ रही समस्याओं और उनकी जरूरतों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

चुनाव तैयारियों का पुख्ता प्लान बनाएं, समन्वय बनाकर करें काम, गहनता के साथ करें निगरानी
निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी जेनरल ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों का पुख्ता प्लान बना लें। निर्वाचन आयोग द्वारा इस बाबत बनाए गए चेकलिस्ट को फॉलो करने के साथ इसकी हर दिन मॉनिटरिंग करें. उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा कि चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उनके अंगुली पर होनी चाहिए. उन्होंने जिला निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि वे इलेक्टोरल मशीनरी हंड्रेंड परसेंट निष्पक्ष रहें, इसपर कड़ी नजर रखें. सेक्रेटरी जेनरल ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जाएं. चुनाव के दौरान उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं. जो सिक्योरिटी फोर्स उपलब्ध कराए गए हैं उनका अधिकतम इस्तेमाल करें। मतदान के दिन अगर कहीं किसी तरह की कैजुअल्टी होती है तो वहां त्वरित राहत देने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाए. एयर एंबुलेंस का जरुरत पड़ने पर जरुर इस्तेमाल हो। सेक्रेट्ररी जेनरल ने जिला निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि ग्रिवांस मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्टिव रखें और इसपर मिली शिकायतों का त्वरित निष्पादन करें। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठक करने को कहा. मीडिया के मार्फत चुनाव से संबंधित जानकारियों को भी वे साझा करें।

आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर हो त्वरित कार्रवाई
उप निर्वाचन आयुक्त ने जिला निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है. इसका कड़ाई से पालन किया जाना है। अगर इसके उल्लंघन की कोई शिकायत मिलती है तो उसपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने सी-विजिल एप्प पर मिली शिकायतों के निपटारे के लिए तय किए 100 मिनट के समय-सीमा का हर हाल में पालन हो।

दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा पहली बार
सेक्रेटरी जेनरल ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहली बार दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु वाले मतदाताताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा देने की शुरुआत हो रही है। हालांकि, इस श्रेणी के मतदाताओं के पास अपनी इच्छानुसार मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने का विकल्प भी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बाबत ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करना और फिर उनका पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान सुनिश्चित कराना चुनौतीपूर्ण है, खासकर पहले चरण में जिन विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, कम समय होने की वजह से वहां इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए योजना बनाकर गहन तैयारी के साथ काम करने की जरूरत है, ताकि निर्धारित समय के अंदर उनसे पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के घर 12 (डी) आवेदन पहुंचाना और फिर उसका संग्रहण करने के लिए जो बेहतर संभव विकल्प होगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस संबंध में उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि डाक विभाग का भी सहयोग लिया जाना है। उन्होंने बैठक में मौजूद झारखंड के चीफ पोस्टमास्टर जेनरल शशि शालिनी कुजूर को एक्शन प्लान तैयार करने को कहा।

पांच लाख हैं दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाता
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चैबे ने कहा कि अभी पूरे राज्य में 2.18 लाख के लगभग 80 साल से ज्यादा उम्र के और 2.80 लाख के करीब दिव्यांग मतदाता है। इन सभी मतदाताओं को इस चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान करने के विकल्प की सुविधा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शुरु होने के पांचवे दिन तक मतदाताओं के घर तक फॉर्म- 12 (डी) पहुंचाया जाना है. 11 वें दिन तक वे इस आवेदन में यह मार्क कर देंगे कि वे पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे अथवा मतदान केंद्र पर. 13 वें दिन तक मतदाता सूची में इसे इंगित कर दिया जाएगा। फिर, जिन्होंने पोस्टल बैलेट से मतदान करने का आप्शन दिया है, उनके घर पर पोस्टल बैलेट पहुंचाया जाएगा और वे मतदान की तारीख के तीन दिन पहले मतदान सुनिश्चित कर पोस्टल बैलेट वापस कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी मतदाता ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए फॉर्म-12 (डी) मे मार्क कर दिया है तो फिर उसे मतदान केंद्र पर वोट डालने की इजाजत नहीं होगी।

मतदान केंद्रों में उपलब्ध हों न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं
सेक्रेटरी जेनरल ने जिला निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अंतर्गत बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, शेड, रौशनी आदि की व्यवस्था किया जाना आयोग की विशेष प्राथमिकता है, ताकि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो।

शैडो एरिया कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करें
बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर वैसे इलाकों जहां कम्यूनिकेशन संबंधित नेटवर्क काफी कमजोर है, वहां कम्यूनिकेशन स्थापित करने के लिए संबधित सर्विस प्रोवाइर के साथ बैठक की गई है। उनके द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। इसके बावजूद भी यदि कुछ जगह कम्यूनकेशन नहीं स्थापित हो पाता है तो वहां वायरलेस सेट एवं सेटेलाइट फोन के माध्यम से समुचित व्यवस्था की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो पुख्ता इंतजाम
निर्वाचन आयोग की टीम ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से राज्य में उग्रवाद प्रभावित मतदान केंद्रों और वहां सुरक्षा के लिए किए जा रहे इंतजाम की जानकारी ली। उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसे मतदान केंद्रों में सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि उग्रवादी चुनाव के दौरान किसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाएं, इसके लिए योजना बनाकर उसी हिसाब से फोर्सेज की तैनाती की दिशा में कार्रवाई करें।

ईवीएम रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चैबे ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि जिन विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होना है, वहां ईवीएम के पहले रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए. ईवीएम-वीवीपैट के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलस्टर सेंटर पर सभी जरुरी सुविधाओं की व्यवस्था कर ली जाए. साथ ही मतदान केंद्रों में पीने के पानी, शौचालय, पर्याप्त् रौशनी, बैठने की व्यवस्था, शेड आदि समेत महिला और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सुविधाएं देने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें।

समन्वय बनाकर काम करें काम
स्टेट पुलिस के नोडल अफसर   मुरारीलाल मीणा ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा से जुड़े निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने खासतौर पर उम्मीदवारों की सुरक्षा  पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वे कहां-कहां जा रहे हैं, कहां सभा और रैली में शामिल हो रहे हैं, उसपर कड़ी नजर रखें। इसके लिए सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सनन्वय बनाकर काम करें. उन्होंने यह भी कहा कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पोलिंग पार्टी के वाहन और राजनीतिक दलों के दफ्तर ज्यादातर निशाने पर रहते हैं। ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए योजना बनाकर कार्य करें. उन्होंने यह भी कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट बिना पुलिस फोर्स के मूवमेंट नहीं करें, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए।

इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अरविन्द आनंद , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा एवं शैलेश कुमार चैरसिया, चीफ पोस्ट मास्टर जेनरल झारखंड, दक्षिणी छोटानागपुर एवं पलामू के आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल एवं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षकध्पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। इस बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा और शैलेश चैरसिया, राज्य पुलिस नोडल अफसर   मुरारी लाल मीणा अपर महानिदेशक (पुलिस) झारखंड, संजय लाटकर, पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ विपुल शुक्ला समेत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण और प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल पदाधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक
इस बैठक के उपरांत निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी जेनरल उमेश सिन्हा और उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने मुख्य सचिव डीके तिवारी और पुलिस महानिदेशक के साथ भी चुनाव तैयारियों को लेकर अलग से बैठक की. इसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। इसमें चुनाव तैयारियों को लेकर हुई राज्यस्तरीय बैठक में जिन मामलों की चर्चा हुई, उसकी जानकारी साझा की गई। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को लेकर किए गए नए प्रावधानों के बारे में भी बताया गया।

ईवीएम-वीवीपैट के सुरक्षित रखरखाव का निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने आज रांची में विधानसभा चुनाव-2019 की चल रही तैयारियों की राज्यस्तरीय समीक्षा में मतदाता सूची, सुरक्षा व्यवस्था, दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था, चुनाव व्यय, सुरक्षा बलों के मूवमेंट, मतदाताओं को जागरुक करने के लिए चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, शैडो एरिया कम्यूनिकेशन प्लान, ईवीएम-वीवीपैट के सुरक्षित परिवहन व इस्तेमाल, मैनपावर और वाहनों की उपलब्धता, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम सुविधाएं समेत चुनाव से संबंधित अन्य मामलों को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल के विभिन्न जिलों के जिला निर्वाची पदाधिकारी-सह-उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए, निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी जेनरल श्री उमेश सिन्हा और उप निर्वाचन आयुक्त श्री सुदीप जैन ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से चुनाव तैयारियों के मद्देनजर आ रही समस्याओं और उनकी जरूरतों की भी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

चुनाव तैयारियों का पुख्ता प्लान बनाएं, समन्वय बनाकर करें काम, गहनता के साथ करें निगरानी
निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी जेनरल ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों का पुख्ता प्लान बना लें। निर्वाचन आयोग द्वारा इस बाबत बनाए गए चेकलिस्ट को फॉलो करने के साथ इसकी हर दिन मॉनिटरिंग करें। उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा कि चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उनके अंगुली पर होनी चाहिए. उन्होंने जिला निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि वे इलेक्टोरल मशीनरी हंड्रेंड परसेंट निष्पक्ष रहें, इसपर कड़ी नजर रखें। सेक्रेटरी जेनरल ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जाएं. चुनाव के दौरान उग्रवाद प्रभावित इलाकों में  सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जो सिक्योरिटी फोर्स उपलब्ध कराए गए हैं उनका अधिकतम इस्तेमाल करें। मतदान के दिन अगर कहीं किसी तरह की कैजुअल्टी होती है तो वहां त्वरित राहत देने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाए. एयर एंबुलेंस का जरुरत पड़ने पर जरुर इस्तेमाल हो। सेक्रेट्ररी जेनरल ने जिला निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि ग्रिवांस मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्टिव रखें और इसपर मिली शिकायतों का त्वरित निष्पादन करें। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठक करने को कहा. मीडिया के मार्फत चुनाव से संबंधित जानकारियों को भी वे साझा करें।

आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर हो त्वरित कार्रवाई
उप निर्वाचन आयुक्त ने जिला निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है. इसका कड़ाई से पालन किया जाना है। अगर इसके उल्लंघन की कोई शिकायत मिलती है तो उसपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सी-विजिल एप्प पर मिली शिकायतों के निपटारे के लिए तय किए 100 मिनट के समय-सीमा का हर हाल में पालन हो।

दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा पहली बार
सेक्रेटरी जेनरल ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहली बार दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु वाले मतदाताताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा देने की शुरुआत हो रही है। हालांकि, इस श्रेणी के मतदाताओं के पास अपनी इच्छानुसार मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने का विकल्प भी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बाबत ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करना और फिर उनका पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान सुनिश्चित कराना चुनौतीपूर्ण है, खासकर पहले चरण में जिन विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, कम समय होने की वजह से वहां इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए योजना बनाकर गहन तैयारी के साथ काम करने की जरूरत है, ताकि निर्धारित समय के अंदर उनसे पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के घर 12 (डी) आवेदन पहुंचाना और फिर उसका संग्रहण करने के लिए जो बेहतर संभव विकल्प होगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस संबंध में उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि डाक विभाग का भी सहयोग लिया जाना है. उन्होंने बैठक में मौजूद झारखंड के चीफ पोस्टमास्टर जेनरल श्रीमती शशि शालिनी कुजूर को एक्शन प्लान तैयार करने को कहा।

लगभग पांच लाख हैं दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाता
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चैबे ने कहा कि अभी पूरे राज्य में 2.18 लाख के लगभग 80 साल से ज्यादा उम्र के और 2.80 लाख के करीब दिव्यांग मतदाता है। इन सभी मतदाताओं को इस चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान करने के विकल्प की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शुरु होने के पांचवे दिन तक मतदाताओं के घर तक फॉर्म- 12 (डी) पहुंचाया जाना है. 11 वें दिन तक वे इस आवेदन में यह मार्क कर देंगे कि वे पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे अथवा मतदान केंद्र पर. 13 वें दिन तक मतदाता सूची में इसे इंगित कर दिया जाएगा. फिर, जिन्होंने पोस्टल बैलेट से मतदान करने का आप्शन दिया है, उनके घर पर पोस्टल बैलेट पहुंचाया जाएगा और वे मतदान की तारीख के तीन दिन पहले मतदान सुनिश्चित कर पोस्टल बैलेट वापस कर देंगे।उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी मतदाता ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए फॉर्म-12 (डी) मे मार्क कर दिया है तो फिर उसे मतदान केंद्र पर वोट डालने की इजाजत नहीं होगी।

मतदान केंद्रों में उपलब्ध हों न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं
सेक्रेटरी जेनरल ने जिला निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध होनी चाहिए. इसके अंतर्गत बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, शेड, रौशनी आदि की व्यवस्था किया जाना आयोग की विशेष प्राथमिकता है, ताकि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो।

शैडो एरिया कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करें
बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर वैसे इलाकों जहां कम्यूनिकेशन संबंधित नेटवर्क काफी कमजोर है, वहां कम्यूनिकेशन स्थापित करने के लिए संबधित सर्विस प्रोवाइर के साथ बैठक की गई है। उनके द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है. इसके बावजूद भी यदि कुछ जगह कम्यूनकेशन नहीं स्थापित हो पाता है तो वहां वायरलेस सेट एवं सेटेलाइट फोन के माध्यम से समुचित व्यवस्था की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो पुख्ता इंतजाम
निर्वाचन आयोग की टीम ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से राज्य में उग्रवाद प्रभावित मतदान केंद्रों और वहां सुरक्षा के लिए किए जा रहे इंतजाम की जानकारी ली। उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसे मतदान केंद्रों में सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि उग्रवादी चुनाव के दौरान किसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाएं, इसके लिए योजना बनाकर उसी हिसाब से फोर्सेज की तैनाती की दिशा में कार्रवाई करें।

पहले चरण में जहां मतदान होना है,वहां ईवीएम रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चैबे ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि जिन विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होना है, वहां ईवीएम के पहले रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए। ईवीएम-वीवीपैट के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं. दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलस्टर सेंटर पर सभी जरुरी सुविधाओं की व्यवस्था कर ली जाए. साथ ही मतदान केंद्रों में पीने के पानी, शौचालय, पर्याप्त् रौशनी, बैठने की व्यवस्था, शेड आदि समेत महिला और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सुविधाएं देने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें।

समन्वय बनाकर काम करें काम
स्टेट पुलिस के नोडल अफसर मुरारीलाल मीणा ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा से जुड़े निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने खासतौर पर उम्मीदवारों की सुरक्षा  पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वे कहां-कहां जा रहे हैं, कहां सभा और रैली में शामिल हो रहे हैं, उसपर कड़ी नजर रखें। इसके लिए सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सनन्वय बनाकर काम करें. उन्होंने यह भी कहा कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पोलिंग पार्टी के वाहन और राजनीतिक दलों के दफ्तर ज्यादातर निशाने पर रहते हैं. ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए योजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट बिना पुलिस फोर्स के मूवमेंट नहीं करें, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए. इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अरविन्द आनंद , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा एवं शैलेश कुमार चैरसिया, चीफ पोस्ट मास्टर जेनरल झारखंड, दक्षिणी छोटानागपुर एवं पलामू के आयुक्त,  पुलिस उप महानिरीक्षक दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल एवं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षकध्पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।

भारत निर्वाचन आयोग के सेकेट्रेरी जनरल उमेश सिन्हा ने ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से से देश में पहली बार तीन श्रेणियों के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक्ट में किए गए संशोधन के तहत आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं और 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट की व्यवस्था की गई है । उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं को चिन्हित करने में थोड़ी परेशानी है इस कारण अभी दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं के लिए विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलट की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने बताया कि दो दिवसीय दौरे के क्रम में उत्तरी छोटानागपुर दसवीं छोटानागपुर प्रमंडल के 15 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई ।उन्होंने ने बताया कि बैठक के क्रम में मतदान केंद्र में न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने ईवीएम वीवीपट की तैयारियों पर चर्चा की गई उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ भीबैठक हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्ध सैनिक बल की टुकड़िया झारखंड को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं के निराकरण का भी सुझाव दिया इसके अलावा मतदाताओं की शिकायतों का विवादित निष्पादन का निर्देश दिया।