मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू की पेट्रोल सब्सिडी योजना

रांची/दुमका : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना के तहत पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया और पांच लाभुकों को सांकेतिक तौर पर सब्सिडी का चेक प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर जो वादा किया था कि गरीब एवं जरूरतमंद दो-पहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जायेगा। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। वे बुधवार को दुमका स्थित पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रध्वज फहराने के बाद जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

दो वर्षो कि उपलब्धियां गिनायीं

मुख्यमंत्री ने दो वर्षो कि उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गये शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में झारखंड को 29 अंको का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गयी है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।

पेट्रोल सब्सिडी के लिए राज्यभर में 73 हज़ार आवेदन स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर मैंने वादा किया था कि गरीब एवं जरूरतमंद दु-पहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जायेगा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में CM-SUPPORTS योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद दु-पहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे भेज दी जायेगी। एक लाख चार हज़ार लोगों ने इस योजना के लिए निबंधित किया है। इनमें 73 हज़ार का आवेदन स्वीकृत हो चुका है।

20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए 72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा कि संताल परगना प्रमंडल में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी। विगत दो वर्षों से कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हमें विद्यालयों को बंद रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है। महामारी में कमी होने की स्थिति में कक्षा 06 से 12 के विद्यालय खोले गए थे। लेकिन महामारी बढ़ने के कारण विद्यालयों को पुन: बंद करना पड़ा है।

आनलाइन शिक्षा को और सुगम एवं कारगर बनाने की आवश्यकता

हेमंत सोरेन ने कहा कि महामारी की इस घड़ी में भी हमने अपने विद्यार्थियों के लिए आनलाइन शिक्षा की व्यवस्था डीजी-साथ कार्यक्रम के तहत की है। सके अतिरिक्त दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से भी पठन-पाठन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें आनलाइन शिक्षा को और सुगम एवं कारगर बनाने की आवश्यकता है। झारखंड में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्द्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 96 प्रतिशत छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जबकि संथाल परगना प्रमंडल में कुल 95 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल की है। महामारी की कठिन घड़ी में इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए झारखंड के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को बधाई देते हैं।

बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सामग्रियों को किया विकसित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था करने के लिए सामग्रियों को विकसित किया गया है। विभिन्न जिलों के 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिह्नित करते हुए प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार की है। इस योजना के फलाफल के आधार पर अन्य विद्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसका सीधा लाभ राज्य के उन बच्चों को मिलेगा जो मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने के कारण विद्यालय जाना छोड़ देते थ।

असंगठित श्रमिकों का निबंधन कराने के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच

उन्होंने कहा कि असंगठित श्रमिकों का निबंधन कराने के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल पर झारखंड राज्य के कुल 80 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। इसके तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलू मजदूर, कृषि श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले एवं अन्य सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे।

रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंबित रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन वह संशोधन की कार्रवाई की गयी है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली अंतर्गत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों का मैट्रिक,10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट,12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है।

पारदेशीय छात्रवृति योजना लागू की गयी है

हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को चयनित कर इंग्लैंड और नार्थन आयरलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालयों संस्थानों में कतिपय कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इस वर्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के सात छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।भविष्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। एक छात्र पर लगभग एक करोड़ रुपये की राशि सरकार खर्च कर रही है। झारखंड अन्तर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों,उद्योगों, संयुक्त उद्यमों तथा पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों में 75 फीसदी आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए करने के लिए झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 लागू किया गया है। हमारा यह प्रयास बेरोजगारी तथा पलायन की समस्या को कम करने में अत्यधिक सार्थक भूमिका निभाएगा।

झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली, 2021 का गठन किया। इसके माध्यम से बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति और पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान राज्य में कुल 6727 शिविरों का आयोजन हुआ. इसमें 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था मजबूत हुई

राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक, 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आमजनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है।

झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2021 लागू हुई

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए नई झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2021 लागू की गई है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

एचसीएल कंपनी के साथ एमओयू हुआ

युवाओं को प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने एचसीएल कंपनी के साथ एमओयू किया है। इसके तहत 12वीं पास छात्र एवं छात्राओं को आइटी सेक्टर में रोजगार देने के Pass Placement Linked Training Programme (TECHBEE) से जोड़ा जायेगा। TECHBEE HCL में योग्य छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें एक वर्ष की ट्रेनिंग दी जायेगी। ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षित युवाओं को एचसीएल में ही नौकरी मिल सकेगी।

4142 रिक्त पदों पर जल्द होगी नियुक्ति झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल किया गया है, ताकि राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित होने वाले छात्रों का सरकार के अधीन नियोजन में दावा सुरक्षित रह सके। सेवा शर्त नियमावलियों के गठन एवं संशोधन के उपरांत अब तक 4,142 रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी आग्रह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है।

सर्वजन पेंशन योजना शुरू

हमने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो सरकार के कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे यह जानकारी मिलती थी कि सीमित लक्ष्य के कारण लाखों की संख्या में जरूरतमंद वृद्धजनों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। यह देखकर मुझे पीड़ा होती थी और मैंने दो वर्ष पूर्व यह संकल्प लिया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम इसका स्थायी निदान करेंगे, अब हमने यह निर्णय लिया है कि टैक्स -नेट की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर शेष सभी वृद्धजन इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे।

प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन के लिए Safe and Responsible Migration Initiative कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुमका, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जायेगा। इसके माध्यम से अगले 18 माह के अंदर झारखंड से मजदूरों के प्रवास से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक ‘समग्र प्रवासन नीति’ तैयार की जायेगी, जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी।

कोरोना काल में भी विद्यार्थियों ने बेहतरीन उपलब्धि हासिल किया

हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्द्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 96 प्रतिशत छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जबकि संताल परगना प्रमंडल में कुल 95 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल की है। महामारी की कठिन घड़ी में मैं इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए राज्य के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को बधाई देता हूं।

दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संथाल परगना प्रमण्डल में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जायेगी।