सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अच्छादित सभी परिवारों कोसाल में छह महीने के अंतराल में एक वर्ष में अनुदानित दर पर दो धोती या लूंगी और दो साड़ी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष एक धोती-साड़ी दी जाएगी। जनवितरण प्रणाली की दुकानों से यह साड़ी अनुदानित दर पर मिलेगी, इसके तहत एक धोती या लूंगी और एक साड़ी दस रुपये की दर पर मिलेगी। एक अन्य प्रस्ताव में राज्य की 58 ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए 97 करोड़ रुपये नाबार्ड से ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।
एक अन्य प्रस्ताव में हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंटिन से बिक्री होने वाली शराब को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी। कैबिनेट सचिव ने बताया उच्चतम न्यायालय में झारखंड की ओर से पक्ष रखने के लिए एफएन नरीमन और अभिषेक मनु सिंघवी केशुल्क निर्धारण को स्वीकृति दे दी गयी। इसके तहत वरीय अधिवक्ता नरीमन को प्रति उपस्थिति पर 20लाख रुपये और सिंघवी को प्रति उपस्थिति 15 लाख रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में चालू शैक्षणिक सत्र में पॉलिटेनिक्स में प्रथम सेमेस्टर तथा अभियंत्रण कॉलेज में तृतीय सेमेस्टर एआईसीटीई मापदंड के तहत क्वालिफाइंग अंक के आधार पर नामांकन मिलेगा।
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