कृषि कार्य शुरू करने और पैक्स को गेहूं की खरीददारी शुरू करने का आदेश.

कृषि कार्य शुरू करने और पैक्स को गेहूं की खरीददारी शुरू करने का आदेश.

सिटी पोस्ट लाइव : गृह मंत्रलय ने 20 अप्रैल से सीमित आर्थिक गतिविधियों को इजाजत देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसी के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) ने भी बुधवार को आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बिहार में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए.अलग-अलग विभागों के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि कृषि कार्यों पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है. इसके साथ ही गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए.उन्होंने  कहा कि पैक्स के माध्यम से गेहूं की अधिप्राप्ति सुनिश्चत की जाए एवं निर्धारित समय सीमा में भुगतान की भी व्यवस्था हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, पीएचईडी एवं लघु जल संसाधन विभाग अपनी योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जाये . उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम कुछ खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट भी चालू कर सकते हैं. जूट उद्योग, माइनिंग उद्योग और ऑयल गैस रिफाइनरी शुरू किए जा सकते हैं. सात निश्चय से जुड़े काम जैसे हर घर नल का जल, पक्की गली नालियां, शौचालय नर्माण, ताला व पोखरों के जीर्णोधार का काम शुरू कर दिया गया है.

सीएम नीतीश ने ने जल संसाधन विभाग को यह निर्देश दिया कि पूरी सक्रियता से कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को वक्त रहते पूरा कराएं. उन्होंने स्थानीय प्रशासन को भी इस कार्य में सहयोग के लिए कहा है ताकि ततत्काल काम शुरू किया जा सके और जरूरतमंद लोगों और मजदूरों को रोजगार मिल सके.मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों के बैंक खाते में एक हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने का काम भी तेजी से होना चाहिए और इस कार्य की भी निगरानी होती रहनी चाहिए.राज्य के बाहर चल रहे आपदा राहत केंद्रों पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

बिहार के मुखिया ने कहा कि जिन लोगों के राशन कार्ड वितरण में भी तेजी लायी जाए. जिनके आवेदन पेंडिंग व अस्वीकृत है उनकी जांच तेजी कर उन्हें राशन कार्ड दिया जाए. उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जीविका के माध्यम से ऐसे परिवारों का चयन कर लें जिनका राशन कार्ड नहीं बना है. ऐसे परिवारों को भी एक हजार रुपये दिया जाना सुनिश्चत होना चाहिए.