कैबिनेट का फैसला : मॉब लींचिंग के मामलों का 6 महीने में निबटारा, पीड़ितों को मिलेगी मदद

कैबिनेट का फैसला : मॉब लींचिंग के मामलों का 6 महीने में निबटारा, पीड़ितों को मिलेगी मदद

सिटी पोस्ट लाइव : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई  कैबिनेट की बैठक में कुल 42 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मॉब लींचिंग पर एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार  सरकार ने ‘हिंसा पीड़ित प्रतिकार स्कीम’ को मंजूरी दे दी है. बिहार सरकार मॉब लींचिंग के सभी मामलों का निपटारा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 6 महीने के अंदर करेगी. इतना ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की हिंसा में पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को एक लाख रुपए तक की सरकारी सहायता भी देने का फैसला लिया गया है.

कैबिनेट की बैठक में  संविदा पर बहाल कर्मियों के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा को अपनी मंजूरी दे दी है. हालांकि इसमें बेल्ट्रॉन से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किया गए कर्मी शामिल नहीं हैं. इसके अलावा अन्य सेवाओं के कर्मियों को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. इसके लिए सरकार ने कमेटी को 3 महीने का एक्सटेंशन भी दिया है. आज की कैबिनेट में डिग्री कालेजो में 1485 पदों का सृजन, भवन निर्माण विभाग के बिड में बदलाव और 50 करोड़ से अधिक का टेंडर में बड़े बदलाव किये गए हैं.बागवानी मिशन के लिए लिए 42.43 करोड़, आर्यभट्ट ज्ञान विवि के लिए 122 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है., ग्रामीण क्षेत्रो के सड़को के लिए सरकार लेगी 45 मिलियन ऋण लेने का फैसला लिया गया है.गेंडा संरक्षण के लिए 1.55 करोड़ की राशि और महिला कॉलेज के लिए 33.69 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.