मोदी सरकार के 36 केंद्रीय मंत्री करेंगे जम्मू-कश्मीर का दौरा, 370 हटाने के बताएगें फायदे.

मोदी सरकार के 36 केंद्रीय मंत्री करेंगे जम्मू-कश्मीर का दौरा, 370 हटाने के बताएगें फायदे.

सिटी पोस्ट लाइव : मोदी सरकार धारा 370 को लेकर एक  बड़ा फैसला लिया है.धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है.सरकार के 36 मंत्री केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने जायेगें. केंद्र के 36 मंत्री 18 से 25 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों का दौरा करेंगे और यहां स्थितियों का जायजा लेंगे. इसके अलावा यह सभी मंत्री राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे.

केंद्र के मंत्री जम्मू-कश्मीर में लोगों को उन कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी देंगे, जिन्हें केंद्र ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के अंत के बाद प्रदेश में शुरू किया है. केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू होने वाली तमाम योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी. केंद्रीय मंत्रियों के इस दौरे को लेकर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम को चिट्ठी लिखी है.

 शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय मंत्रियों के 51 दौरे जम्मू डिविजन और 8 दौरे कश्मीर में होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी 19 जनवरी को कटड़ा और रियासी इलाकों में जाएंगी. इसी दिन रेलमंत्री पीयूष गोयल श्रीनगर का दौरा करेंगे. इसके बाद 20 जनवरी को मंत्री जनरल वीके सिंह उधमपुर जाएंगे और 21 जनवरी को किरेन रिजिजू जम्मू के पास सीमांत इलाके सुचेतगढ़ की यात्रा करेंगे. इन सभी के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रमेश पोखरियाल निशंक, जितेंद्र सिंह समेत कई अन्य नेता भी राज्य के दौरे पर आएंगे.

22 जनवरी को गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी गांदरबल और 23 जनवरी को मनीगाम का दौरा करेंगे. इसके बाद 24 जनवरी को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बारामुला के सोपोर का दौरा करेंगे. इसी तरह केंद्रीय मंत्री आरके सिंह डोडा और रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक श्रीनगर का दौरा करेंगे. नाइक यहां शेर-ए-कश्मीर इंटरनैशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक बड़ी बैठक को भी संबोधित करेंगे. मंत्रियों के इस दौरे का अंतिम कार्यक्रम 17 जनवरी को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तय होगा.