25 IAS अधिकारियों समेत 46 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हो सकती है बड़ी कारवाई

25 IAS अधिकारियों समेत 46 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हो सकती है बड़ी कारवाई.

सिटी पोस्ट लाइव :  बिहार के 17 शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले की जांच सीबीआई ने पूरी कर ली है. सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. सूत्रों के अनुसार अपनी जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने बिहार के रिमांड होम्स के मामलों में राज्य के दो दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारियों और 46 दुसरे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई की अनुशंसा की है. सीबीआई ने कोर्ट से ईन अधिकारियों के खिलाफ कारवाई किये जाने का निर्देश बिहार सरकार को देने का अनुरोध किया है.

जाहिर है बालिक्गा गृहों में बच्चियों के यौवन शोषण और प्रताड़ना के मामले में जल्द ही राज्य के 25 डीएम और 46 अन्य सरकारी अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है. सीबीआई ने इन सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है.  डीएम सहित अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. सुरेश शर्मा ने कहा कि हम जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करते हैं, कानून अपना काम करता है.सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी. आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आज जो कारवाई की बात कर रहे हैं, उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है.

बता दें कि सीबीआई ने प्रदेश के 52 निजी व्यक्तियों और एनजीओ को भी तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की अनुशंसा की है.सीबीआई ने 7 अन्य आश्रय गृहों के लोगों के खिलाफ चार्जशीट पिछले साल नवंबर-दिसंबर में दायर की गई थी. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के बाद कहा है कि मुख्य मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आगामी 14 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है.