सीएम की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रही रणनीति

सीएम की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रही रणनीति

सिटी पोस्ट लाइवः बिहार के नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग को लेकर पहले पटना हाईकोर्ट गये। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया तो बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गयी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला शिक्षकों के पक्ष में नहीं आया। बाद में शिक्षक संघों ने रिव्यू पेटिशन की बात कही है और हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है। राज्य सरकार और नियोजित शिक्षकों के बीच की लड़ाई में बिहार में शिक्षा का काम ठप रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लंबे समय के बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की जा रही है. नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बना रहे हैं.

बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं.पिछले 2 साल से अधिक वक्त से बिहार में शिक्षा विभाग के काम ठप पड़े हैं. समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुनवाई के दौरान विभाग में कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा था. कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं. शिक्षकों के वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सरकार के ऊपर छोड़ दिया है.

अब सरकार को निर्णय करना है कि किस अनुपात में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए. इन सबके बीच शिक्षक संघ ने हड़ताल की धमकी भी दी है. परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक कर विमर्श कर रहे हैं और बदली परिस्थितियों में क्या रास्ता निकाला जाए इस पर मंथन चल रहा है.