बिहार कैबिनेटः 23 एजेंडों पर मुहर, सरकारी कर्मचारियों को नीतीश ने दिया तोहफा
सिटी पोस्ट लाइव : लोक सभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी. सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकारी कर्मियों के लिए विशेष पारिवारिक पेंशन लागू किया गया है. नीतीश कैबिनेट ने 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वालों के लिए विशेष पारिवारिक पेंशन देने पर सहमति जताई है.
सबसे ख़ास बात ये है कि इस बैठक में आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं और चुनावी कार्य में मृत्यु होने पर विशेष पारिवारिक लाभ भी दिए जाने के फैसले पर भी मुहर लगी है. सरकारी सेवक के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. नीतीश सरकार ने आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं और चुनावी ड्यूटी के दौरान मौत होने पर 10 लाख रुपए नकद देने का प्रावधान रखा गया है. सरकार ने अप्रैल 2004 से नई पेंशन नीति लागू कर रखी है.
बिहार में चुनावी कार्य मे हिंसा में घायल या बीमार का सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा. इसका लाभ केंद्रीय सुरक्षा बलों को मिलेगा. यह सुविधा आईएएस व आईपीएस अफसरों की तर्ज पर मिलेगी. सरकार ने विधायकों व विधान पार्षदों को भी साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी है.सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर राजेश कुमार को जबरन सेवानिवृति दे दी. साथ ही बेगूसराय के भगवानपुर थाना के अंतर्गत एक आउटपोस्ट को भी स्वीकृति दी.
कृषि विवि (सबौर) और इसके अंगीभूत संस्थान के गैर शैक्षणिक कर्मियो को पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया गया है. यह लाभ 1 अप्रैल 2017 से मिलेगा. बैठक में बिजली सब्सिडी के लिए 5295 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. बैठक में बिजली कंपनी के लिए 70 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए. इससे पावर सब स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाएगा.
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