सिटीपोस्टलाईव :बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पूरा विपक्ष एकसाथ हो गया है. 15वें वित्त आयोग को सौंपे जाने वाले मांगपत्र की तैयारियों पर शनिवार को को विधानसभा की लाइब्रेरी में स्पीकर विजय चौधरी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों ने एक सुर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की.इस बैठक का आयोजन आद्री की तरफ से किया गया था. गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की टीम 11-12 जुलाई को पटना आ रही है.विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने मेमोरेंडम में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग शामिल करने की सलाह देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो विशेष पैकेज की घोषणा कि उसकी भी मेमोरेंडम में चर्चा होनी चाहिए.उन्होंने कहा कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को अतिरिक्त सहायता मिलनी चाहिए.
राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सभी दलों ने एकसूर से जोरदार तरीके से बिहार के लिए विशेष पॅकेज की मांग रखी है.उन्होंने सवाल भी खड़ा कि आखिर जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार तब विशेष राज्य का दर्जा मिलने में क्यों देरी हो रही है ? जदयू सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि नेपाल के पानी से हर साल बिहार के 22 जिले बाढ़ प्रभावित रहते हैं और हर साल हजारों करोड़ की बर्बादी होती है. उन्होंने फाइनेंस कमीशन से पूछा है कि उसे ये बताना चाहिए कि बिहार ने क्या अपराध किया है जिसके कारण उसके साथ यह नाइंसाफी हो रही है. वित्त आयोग से तय होने वाली हिस्सेदारी में बिहार को सहायता 11.56 प्रतिशत से घट कर 9.5 प्रतिशत रह गई है. रघुराम राजन की कमेटी की पिछड़े राज्यो को प्राथमिकता दिए जाने की अनुशंसा की चर्चा करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो अपनी लीगल कमिटमेंट पूरा करे. बैठक में तमाम दलों के अनुभवी नेता शामिल हुए .
आशुतोष सिंह.