मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला :ब्रजेश ठाकुर की NGO द्वारा खरीदी गयी  19 गाड़ियां का नहीं मिला कोई सुराग 

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला :ब्रजेश ठाकुर की NGO द्वारा खरीदी गयी  19 गाड़ियां का नहीं मिला कोई सुराग 

सिटी पोस्ट लाईव – बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह काण्ड की जांच जैसे -जैसे बढ़ती जा रही है. वैसे -वैसे मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के कारनामों पर से पर्दे उठते जा रहे हैं. अब सीबीआई ने यौन शोषण मामले की जांच तेज कर दी है. वहीँ अब इस महापाप में गाड़ियों के गायब होने का नया मामला सामने आया है. गाड़ियों के गायब होने का ये मामला बालिका गुह कांड़ के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से जुड़ा हुआ है. गौरतलब है की ब्रजेश ठाकुर के NGO के द्वारा सेवा संकल्प एवं विकास समिति के तहत 19 गाडीयां खरीदी गई थीं . लेकिन इसका कोई सुराग नही मिल रहा है.यह जानकारी डीटीओ नशिर अहमद ने दिया है  .

बताते चलें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की 35 गाड़ियों को DM ने जब्त करने का आदेश दिया था. इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई. ऐसी जानकारी है कि जब्त होने से पहले शातिरों ने सभी गाड़ियों को कबाड़ी में बेच दिया है. यह 35 गाड़ियां आरोपी ब्रजेश के साथ – साथ  वहां काम करने वाले लोगों के नाम पर भी निकालीं गई थी. सूत्रों के अनुसार कई अधिकारी इस केस में फंस सकते थे, इसलिए सभी गाड़ियों को साइड कर दिया गया.

बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में लगभग 40 बच्चियों के साथ रेप एवं उन पर यातना देने की खबर से बिहार ही नहीं बल्कि पुरे भारत में सनसनी फ़ैल गई थी.एक तरफ जहां इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार करने में प्रशासन को चने-चबाने पड़े थें वहीं इस मसले पर नीतीश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी. यह मामला प्रकाश में तब आया था जब जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टीआईएसएस) ने बिहार के सामाजिक कल्याण विभाग को एक आडिट रिपोर्ट सौंपी थी.इस रिपोर्ट में सारी बातों का जिक्र किया गया था.जिसमे यह बताया गया था कि नाबालिक लड़कियों के साथ रोज शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दी जा रही है.उन्हें नशा का इंजेक्शन दिया जाता है . रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया था कि संचालक ब्रजेश ठाकुर के बड़े –बड़े राजनेताओं से भी संबंध ह,जिन्हें ब्रजेश ठाकुर इन बच्चियों को हवास का शिकार बनाने के लिए देता है. इस मामले में विपक्ष के हमलावर होने के बाद सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार दबाब में आई थी.

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