कैबिनेट का फैसला : पैतृक जमीन-संपति के बंटवारे का निःशुल्क होगा निबंधन

कैबिनेट का फैसला : पैतृक जमीन-संपति के बंटवारे का निःशुल्क होगा निबंधन

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम् फैसले हुए हैं.मंगलवार को हुई बैठक में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 21 एजेंडों पर मुहर लगाई है. अब पैतृक जमीन का निबंधन निशुल्क होगा. सांकेतिक रूप से मात्र 50 रुपये निबंधन शुल्क लगेगा.गौरतलब है कि पहले निबंधन शुल्क ज्यादा होने की वजह से बटवारे की जमीन या प्रॉपर्टी का लोग निबंधन नहीं करवाते थे. उसको लेकर सैलून साल प्रोपर्टी विवाद होता रहता था.गौरतलब है कि  इस मामले में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीते दिनों लोक संवाद के दौरान सुझाव दिया था.बिहार भर के आयुर्वेदिक कॉलेजों के लिए 156 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. मिली जानकारी के लिए तीन करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है. आयुर्वेद महाविद्यालयों में कुल 156 पदों का सृजन होगा.

BPSC के विभिन्न परीक्षाओं के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपया की निकासी पर हरी झंडी मिल गई है.बेल्ट्रान से आउटसोर्स किए प्रोग्रामर, स्टोनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल के सेवा काल मे आकस्मिक मौत पर 4 लाख रुपये का सहायक अनुदान दिया जाएगा.मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय के लिए 105 करोड़ की राशि स्वीकृत की जायेगी.ग्रामीण इलाके में भी प्लास्टिक पर पाबंदी. नोटिफिकेशन के 60 दिन के बाद इस्तेमाल-बेचने पर लगेगा जुर्माना लगेगा.उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान को 58 लाख की राशि दी जायेगी.सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल 124.75 करोड़ की स्वीकृति मिली है.पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय को सजाने सवारने के लिए अब  फर्नीचर, IT से सम्बंधित उपकरण की खरीद के लिए ये राशि मिलेगी.