अभी नहीं आएगा नियोजित शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,अगले साल तक करना होगा इंतजार

अभी नहीं आएगा नियोजित शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,अगले साल तक करना होगा इंतजार

सिटी पोस्ट लाइवः बिहार के नियोजित शिक्षकों के ‘समान काम और समान वेतन’ की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अभी देर है. सिटी पोस्ट लाइव को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए बिहार के नियोजित शिक्षकों को अगले साल यानि जनवरी 2019 तक का  इंतजार करना होगा.

बिहार प्राथमिक प्रारम्भिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी द्वारा जारी किये गये 2018 के कैलेंडर के अनुसार दिसम्बर महीने में 4,5, और 6 दिसम्बर को हीं कोर्ट की कार्यवाही होनी है.  बाकि दिनों में कोर्ट में मिसलेनियस मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. अगर समान काम समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना होता तो इस केस की लिस्टिंग हो गयी होती लेकिन अभी तक केस की लिस्टिंग ही नहीं हुई है. शिक्षक संघ ने अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील की है और जनवरी 2018 तक फैसला आने की उम्मीद जतायी है. आपको बता दें कि बिहार के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के ‘समान काम समान वेतन’ की मांग को लेकर उनके पक्ष में फैसला सुनाया था बाद में बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गयी थी. लगातार यह खबरें चल रही है कि नियोजित शिक्षकों के ‘समान काम समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ सकता है लेकिन इस खबर को खुद नियोजित शिक्षक संघ ने हीं खारिज कर दिया है.

संघ ने किसी भी अफवाह पर न ध्यान देने की अपील करते हुए फैसला अभी नहीं आने की वजह भी बतायी है. संघ का कहना है कि केस की लिस्टिंग अभी नहीं हुई है इस वजह से कोर्ट का फैसला आना अभी संभव नहीं है. सुनवाई के लिए एक सप्ताह पहले किसी भी केस को कोर्ट द्वारा लिस्ट किया जाता है ताकि उस पर सुनवाई हो सके लेकिन इस मामले में अभी केस की लिस्टिंग नहीं होने की वजह से जनवरी 2019 तक फैसला आने की उम्मीद है.

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