सदन में नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी,कहा -“लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार नहीं है गंभीर”
सिटी पोस्ट लाइवः बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तरफ से कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया गया है . राजद नेता ने कहा है कि -“अगर सरकार कार्य स्थगन प्रस्ताव को नही मानती है तो सदन को चलने नही दिया जाएगा.” उन्होंने कहा ” लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार अगर गंभीर होती तो कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर करती. सरकार और स्पीकर को कार्यस्थगन पर बहस करवानी चाहिए. यहां बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं.रोज कही न कही बलात्कार, रंगदारी, हत्या और लूट जैसे अपराध हो रहे है.”
तेजस्वी यादव ने विधान सभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए-“कहा कि बिहार राज्य में प्रतिदिन गिरती कानून-व्यवस्था को लेकर राजद की ओर से कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सभी विभागों के सवालों को ही हटा दिया गया. तेजस्वी ने कहा कि -“राज्य के हित में ऐसे प्रस्ताव मंजूर किये जाने चाहिए थे, लेकिन प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी विभागों के सवालों को हटा दिया गया। यह सरकार के तानाशाही रवैये को दिखाता है.”
वहीँ सीतामढ़ी में हुए मॉब लिचिंग पर उन्होंने कहा कि -“हमारे पास प्रमाण है कि कैसे आरएसएस और भाजपा के लोगों ने बूढ़े आदमी को जला कर मार डाला और प्रशासन न कुछ नहीं किया. उस पर लीपापोती करने की कोशिश की गयी। सरकार के कहने पर वहां धारा-144 लगा दी गई , ताकि इस मामले को दबा दिया जा सके. इस मामले में अभी तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है. आखिर उसका जिम्मेदार कौन हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का बिहार विधानसभा में मनमाना वर्गीकरण का सरकार पर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के विभागों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है कि उनके विभाग से जुड़े कानून- व्यवस्था और अपराध जैसे महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाए ही न जा सकें. तेजस्वी यादव ने कहा कि पांच दिनों के अति छोटे सदन को शुक्रवार की जगह सोमवार से शुरू करने की व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े सवाल पिछले दो बार से लिए ही नहीं जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में कानून-व्यवस्था और अपराध जैसे महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने के लिए विपक्ष के पास कार्य स्थगन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है.
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