सिटी पोस्ट लाइव, रांची : राजधानी रांची की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने और स्वच्छ पर्यावरण को लेकर सोमवार को हुई बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रोजक्ट भवन में हुई बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए सभी विन्दुओं पर बारी-बारी से चर्चा हुई। बैठक में कुल 16 मुद्दों को अलग-अलग कैटेगरी में रखकर तत्कालीन और दीर्घकालीन योजना के रूप में बांटा गया। बैठक में ट्रैफिक को रेगुलेट करना, शहरों की बढ़ती ट्रैफिक व जनसंख्या को लेकर प्रोपर ट्रैफिक प्लान बनाना, शहर में परिवहन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास, दुर्घटना में पीड़ित परिवार को कंपनसेशन, घायलों को तुरंत ईलाज कराना और अनाथ होने वाले बच्चों के रीहैबिलिटेशन, पार्किंग जोन चिन्हित करना, अतिक्रमण हटाना, कूड़े-कचरे को सड़क से हटाना, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए दंड का प्रावधान, नगरीय बायलॉज, बस स्टैंड का निर्माण, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्थापित करना, प्रदूषण स्तर को रेगुलेट करना, जल के गुणवता व ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। विभागीय सचिव ने सड़क, परिवहन व ट्रैफिक से जुड़ी कई जिम्मेदारेयां परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस तथा नगर निगम को दी। कहा कि शहर में सड़कों के चौड़ीकरण, फ्लाईओवर निर्माण, बस अड्डा निर्माण, ट्रांसपोर्ट नगर और रिंग रोड के निर्माण पर कार्य चल रहा है। लांग टर्म में ये योजनाएं रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही उन्होंने घटनाओं में कंपनसेशन और रीहैबिलिटेशन के लिए गृह व समाज कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी है। अगले बैठक से पहले सभी विभाग मिलक एक कंसोलिडेटेड प्लान बनाएंगे। जिसपर इंप्लीमेंटशन शुरू होगा। वैसे ट्रैफिक, पार्किंग व अतिक्रमण से जुड़े कुछ मुद्दे को शॉर्ट टर्म में रखा गया है जिसपर काम तुरंत शुरू होगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष एक ही दिन में रातू रोड चौराहा व कांटाटोली चौक पर दो घटनाओं में दो लोगों की मौत हुयी थी, जिसमें एक बच्ची अनाथ हो गयी थी। उसके बाद ये मुद्दा आया था कि उस बच्ची की परवरिश की क्या व्यवस्था सरकार कर रही है? इन विषयों को लेकर राजीव कुमार दास ने एक पीआईएल भी दायर किया था। उसके बाद दिवान इंद्र्नील सिन्हा ने भी ट्रैफिक व पार्किंग को लेकर एक पीआईएल दायर किया था। रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था, सड़कों पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं, सड़कों पर अतिक्रमण, पार्किंग और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर उच्च न्यायालय की ओर से खास आदेश जारी किए गए। चूकि ये मुद्दे कई विभागों से जुड़े थे, इसलिए मुख्य सचिव की ओर से सभी विभाग का नोडल विभाग नगर विकास विभाग को बनाया गया था। बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह के साथ साथ, परिवहन विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो, रांची के नगर आयुक्त मनोज कुमार, नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक आशीष सिंहमार, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक अमित कुमार, विशेष सचिव अरविन्द कुमार, परिवहन आयुक्त मो. फैज, रांची के डीसी राय महिमापत रे, एसएसपी अनीश गुप्ता, संयुक्त सचिव एके रतन आदि उपस्थित थे।
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