SC/ST को उनका हक दिलाने के लिए अधिकारियों की मुस्तैदी जरुरी : जोगिंदर पासवान
अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के सदस्य जोगिंदर पासवान का बयान
SC/ST को उनका हक दिलाने के लिए अधिकारियों की मुस्तैदी जरुरी : जोगिंदर पासवान
सिटी पोस्ट लाइव : SC/ST आयोग के सदस्य जोगिंदर पासवान ने बुधवार को काराकाट संसदीय क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान पासवान ने कई अहम् बातों पर टिप्पणी की. खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने अपने बयान मे कहा कि बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों का एक ही मक़सद है कि बिहार के लोग विकास की मुख्य धारा मैं कैसे जुड़े. अगर कही से भी इसकी कमी होती है तो सरकार तुरंत अपने अधिकारियों को कड़े निर्देशों देती है. ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति विकास की धारा दे दूर न रहे.
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उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हित में बात करते हुए कहा कि जो भी योजना इस समय देश मे चल रही है, उसकी सारी जानकारी उनलोगों तक पहुंचा सके. इसके लिए अधिकारी को पूरी तरह से मुस्तैद होना पड़ेगा तभी SC/ST को उनका हक मिलेगा.
हालांकि उन्होंने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कहा कि समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को कानून से बड़ा नहीं माना जा सकता, चाहे वो अनुसूची जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो. कानून सभी के लीए एक जैसा है.
जोगिंदर पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया योजना की जो शुरुआत की गई है. उसका फायदा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को नहीं मिल पा रहा है. लेकिन सरकार इसके प्रति गंभीर है. लगातार सरकार मेहनत कर रही है कि कैसे इस योजना का लाभ जल्द से जल्द पहुचें SC/ST के लोगो तक पहुंचे. उन्होंने साफ किया कि इस काम मे जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार की इस योजना को लेकर काफी बवाल मचा था. कई हजार अवदानों में से महज 100-200 लोगों को ही लाभ मिल सका था.
रोहतास से विकाश चन्दन की रिपोर्ट
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