मानसून सत्र के पहले दिन टीडीपी के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी

मानसून सत्र के पहले दिन टीडीपी के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर.जल्द तय होगी वोटिंग की तारीख 

सिटी पोस्ट लाइव : देश की संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चूका है. कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने  के लिए तैयार बैठे थे.आज सदन के पहले दिन ही टीडीपी की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया.सबसे बड़ी बात इस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर ने तुरत स्वीकार भी कर लिया.गौरतलब है कि पहले भी कई  बार अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष नोटिस देता रहा है.लेकिन कभी स्पीकर ने उस नोटिस का नोटिस नहीं लिया. लेकिन आज तुरत स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर सदन के शांतिपूर्ण धन से चलने का रास्ता साफ़ कर दिया है.

लोक सभा स्पीकर के द्वारा अब इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में यह फैसला करना है कियह सदन में कब लाया जाएगा. वोटिंग अविश्वास प्रस्ताव पर कब होगी. गौरतलब है कि पहले भी अपनी मांगों को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा करता रहा है. इस हंगामे की वजह से सदन की कारवाई ठप्प होती रही है. इसबार वैसी नौबत न आये, स्पीकर ने विपक्ष के मोदी सरकार के खिलाफ टीडीपी के द्वारा पेश किये गए इस अविश्वास के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. वैसे सरकार के पास आज की तारीख में बहुमत है और इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराये जाने से सरकार का कुछ बिगड़ना नहीं है.लेकिन इसके जरिये ये पता तो चल ही जाएगा कि विपक्ष मोदी और बीजेपी के खिलाफ कितना गोलबंद है.

संसद शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों से मिलकर संसद को ठीक से चलने देने की  अपील की थी.. सभी दलों ने भी संसद को चलाने का भरोसा दिया था.. पीएम ने विपक्षी दलों से कहा कि वे इस सत्र को और सदन में होने वाली बहस को सार्थक बनाएं. पीएम ने कहा कि जो मुद्दे उठाये गये हैं उन पर सदन में बहस होनी चाहिए. लेकिन संसद शुरू होते ही आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो चूका है. टीडीपी सांसदों की तरफ से हंगामे के बाद 12 बजे तक के लिए कामकाज रोक दिया गया है.

बता दें बुधवार को सोनल मानसिंह, राकेश सिन्हा और रघुनाथ मोहपात्रा ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली. मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि देश के कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होना जरूरी है, जितनी ज्यादा चर्चा होगी, उतना ही देश को भी फायदा होगा. सरकार को भी अपनी नई प्रक्रिया में अच्छे सुझावों से फायदा होगा. मैं आशा करता हूं कि सभी दल सदन के समय का ज्यादा इस्तेमाल देश के महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में करेंगे. सबका सहयोग रहेगा. गौरतलब है कि पिछले सत्र में भाजपा ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया था. जिसके लिए एक दिवसीय अनशन भी देश के सभी भाजपा नेताओं ने की थी. देखना है कि क्या इस बार भी संसद सुचारू रूप से चल पाता है या नहीं. क्योंकि ये सत्र भाजपा सरकार के लिए बेहद अहम् है. मोदी सरकार के द्वारा इस सत्र में तीन तलाक समेत 18 विधेयक पेश किये जाएंगे. संसद का मानसून सेशन 11 अगस्त तक चलेगा.